नवी दिल्ली :  मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण कायदा)-२०१९ अंतर्गत गुन्हा करणाऱ्या आरोपीस जामीन देण्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने  म्हटले आहे. उपरोक्त कायद्यान्वये तोंडी तलाकच्या प्रथेचा अवलंब करत एखाद्या महिलेला घटस्फोट देणे दंडनीय गुन्हा ठरविण्यात आले आहे. 

या कायद्यान्वये तोंडी तलाकचा वापर करून महिलेला सोडचिठ्ठी देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. या प्रकरणी न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्यायाधीशांनी घटनेतील काही तरतुदींचा हवाला देताना अशा प्रकरणामध्येही न्यायालय आरोपीला जामीन देऊ शकते असे म्हटले आहे. वरील कारणासाठी भारतीय दंडविधान संहितेच्या अधिनियम ४३८ आणि अधिनियम ७ (सी) चा आपल्याला योग्य अन्वयार्थ लावावा लागेल. तत्पूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाकडून या महिलेस दिलासा मिळू शकला नव्हता.