नवी दिल्ली: आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र भारतातील ((India)) ही राज्ये पूर (Flood), दुष्काळ आणि चक्रीवादळ यांसारख्या प्रतिकूल हवामानाच्या घटनांसाठी सर्वाधिक असुरक्षित असल्याचे एका अहवालात समोर आले आहे.

कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटरद्वारे (CEEW) जारी करण्यात आलेला हवामान असुरक्षा निर्देशांक दर्शवितो की 80 टक्क्यांहून अधिक भारतीय हवामानाच्या जोखमींनी असुरक्षित असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राहत आहेत.

ग्लासगो येथे 31 ऑक्टोबर ते 12 नोव्हेंबर या कालावधीत होणाऱ्या COP-26 या हवामान परिषदेमध्ये, भारतासारख्या विकसनशील देशांनी विकसित राष्ट्रांकडे बदलत्या हवामानाच्या वित्तपुरवठ्याची मागणी करणे गरजेचे आहे.

CEEW चे CEO अरुणाभ घोष म्हणाले, वाढत्या वारंवारतेशी आणि अति हवामानातील बदलाचा सामना भारताला करावा लागतो. COP-26 मध्ये, विकसित देशांनी 2009 मध्ये दिलेल्या वचनानुसार 100 अब्ज डॉलर वितरीत करुन विश्वास पुन्हा मिळवणे गरजेचे आहे. तसेच पुढील काळात हवामान वित्तपुरवठा वाढवण्यास वचनबद्ध असले पाहिजे," असे त्यांनी सांगितले.

भारताने इतर देशांच्या सहकार्याने जागतीक राखीव निधी उभारल्यास तो हवामानाच्या बदलाचे विमा कवच म्हणून काम करू शकतो. यामुळे हवामान-संवेदनशील देशांवरील आर्थिक दबाव कमी होईल, असे घोष यांनी स्पष्ट केले.

भारताने हवामान जोखीम ऍटलस विकसित केल्याने हवामानाच्या घटनांमुळे उद्भवणाऱ्या जोखमींना अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखण्यास आणि त्यांचे मूल्यांकन करण्यास मदत होईल.

भारतातील 463 जिल्हे अति पूर, दुष्काळ आणि चक्रीवादळ यासाठी असुरक्षित आहेत. असे या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यापैकी 45 टक्‍क्‍यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये असुरक्षित लँडस्केप आणि पायाभूत सुविधांमध्ये बदल झालेले आहेत. शिवाय, 183 हॉटस्पॉट जिल्हे एकाहून अधिक अतिसंवेदनशील हवामान घटनांसाठी अत्यंत असुरक्षित आहेत, असे त्यामध्ये म्हटले आहे. हवामान असुरक्षितता निर्देशांकामध्ये हे देखील उघड झाले आहे की 60 टक्क्यांहून अधिक भारतातील जिल्ह्यांमध्ये मध्यम ते कमी अनुकूलन अशी क्षमता आहे.

आसाममधील (Assam) धेमाजी आणि नागाव, तेलंगणातील (Telangana) खम्मम, ओडिशातील (Odisha) गजपती, आंध्र प्रदेशातील (Andhra Pradesh) विझियानगरम, महाराष्ट्रातील सांगली आणि तामिळनाडूमधील चेन्नई हे हवामान-संवेदनशील जिल्हे आहेत.

CEEW चे CEO अरुणाभ घोष म्हणाले की, वाढत्या वारंवारतेशी आणि अति हवामानातील बदलाचा सामना भारताला करावा लागतो. COP-26 मध्ये, विकसित देशांनी 2009 मध्ये दिलेले 100 अब्ज देऊन त्याबाबतचा विश्वास पुन्हा मिळवणे गरजेचे आहे. आणि पुढील काळात हवामान वित्तपुरवठा वाढवण्यास वचनबद्ध केले पाहिजे," असे ते म्हणाले.

CEEW मधील कार्यक्रमाचे प्रमुख आणि अभ्यासाक लेखक अविनाश मोहंती म्हणाले, 2005 पासून भारतात हवामानातील घटकांमध्ये बदल आणि त्याची तीव्रता जवळपास 200 टक्क्यांनी वाढली आहे.

राजकारणी, व्यवसायीक आणि नागरिकांनी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा-स्तरीय विश्लेषणाचा वापर केला पाहिजे. भौतिक आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा या देखील हवामानाशी संल्लग्न असायला पाहिजे. पर्यावरण निर्मूलन मोहिमेचे समन्वय साधण्यासाठी भारताने नवीन हवामान आयोग तयार करणे आवश्यक आहे.

हवामानाच्या संकटामुळे होणारे नुकसान झपाट्याने वाढत असताना, भारताने COP-26 मध्ये अनुकूलन-आधारित हवामान कृतींसाठी हवामान वित्ताची मागणी करणे आवश्यक आहे. हवामान वित्तपुरवठा भारताच्या नेतृत्वाखालील जागतिक एजन्सी जसे की कोलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चरला हवामानविषयक पुढील मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ते सल्ला देऊ शकतील. असे मोहंती नमूद केले.

CEEW अभ्यासामध्ये असेही संगण्यात आले आहे की, भारताच्या ईशान्येकडील राज्ये पुरासारख्या आपत्तींनी असुरक्षित आहेत. दक्षिण आणि मध्य भारतातील राज्ये अतिदुष्काळाने ग्रासलेली आहे. तर पूर्व आणि पश्चिम राज्यांमधील एकूण जिल्ह्यांपैकी अनुक्रमे 41 ते 59 टक्क्यांपर्यंत, चक्रीवादळा सारख्या संकाटांनी असुरक्षित आहेत.

CEEW अभ्यासाने असेही सूचित केले आहे की केवळ 63 टक्के भारतातील जिल्ह्यांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन योजना आहे. या योजनांना दरवर्षी अद्ययावत करणे आवश्यक असताना, त्यापैकी केवळ 32 टक्के लोकांनी 2019 पर्यंत या योजना अर्धवट केल्या होत्या, असे यात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र, तामिळनाडू, ओडिशा, कर्नाटक आणि गुजरात यांसारख्या अतिसंवेदनशील राज्यांनी अलिकडच्या वर्षांत त्यांच्या संबंधित DDMPs आणि हवामान-प्रूफ यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली आहे," असे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.CEEW अभ्यासामध्ये असेही संगण्यात आले आहे की, भारताच्या ईशान्येकडील राज्ये पुरासारख्या आपत्तींनी असुरक्षित आहेत. दक्षिण आणि मध्य भारतातील राज्ये अतिदुष्काळाने ग्रासलेली आहे. तर पूर्व आणि पश्चिम राज्यांमधील एकूण जिल्ह्यांपैकी अनुक्रमे 41 ते 59 टक्क्यांपर्यंत, चक्रीवादळा सारख्या संकाटांनी असुरक्षित आहेत.

CEEW अभ्यासाने असेही सूचित केले आहे की केवळ 63 टक्के भारतातील जिल्ह्यांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन योजना आहे. या योजनांना दरवर्षी अद्ययावत करणे आवश्यक असताना, त्यापैकी केवळ 32 टक्के लोकांनी 2019 पर्यंत या योजना अर्धवट केल्या होत्या, असे यात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र, तामिळनाडू, ओडिशा, कर्नाटक आणि गुजरात यांसारख्या अतिसंवेदनशील राज्यांनी अलिकडच्या वर्षांत त्यांच्या संबंधित DDMPs आणि हवामान-प्रूफ यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली आहे," असे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.