पेगासस प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती रवींद्रन समितीचा कार्यकाळ सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांनी वाढवला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) NV रमना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी समितीने आणखी वेळ मागितला होता, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. (The Supreme Court has extended the term of the inquiry committee in the Pegasus case by 4 weeks)

यादरम्यान, CJI म्हणाले की, 'समितीचा अंतरिम अहवाल प्राप्त झाला आहे. समितीने 29 मोबाईल फोन्सची चौकशी केल्याचे सांगितले आहे. तसेच पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला.' न्यायाधीशांनी 20 जून 2022 पर्यंत अहवाल अंतिम करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. जुलैमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पेगासस (Pegasus) हेरगिरी प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या समितीचा कार्यकाळ चार आठवड्यांनी वाढवला आहे. CJI म्हणाले की, ''आम्हाला समितीकडून अंतरिम अहवाल मिळाला आहे. मात्र, काही यंत्रणांकडून अजून काही माहिती येणे बाकी आहे. हा अहवाल मे अखेरीस अंतिम केला जाईल. समितीने काही मुद्द्यांवर लोकांचे मतही मागवले होते. लोकांनी त्यांची मते मोठ्या संख्येने पाठवली आहेत, परंतु काही तज्ञ एजन्सींच्या मताची प्रतीक्षा आहे.''

दुसरीकडे, खंडपीठाने निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला चार आठवड्यांत अंतिम अहवाल सादर करण्यास सांगितले. CJI म्हणाले की, पुढील एका महिन्यात म्हणजे 20 जूनपर्यंत न्यायमूर्ती रवींद्रन त्यांचा अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर करतील.

त्याचवेळी, सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी अहवाल सार्वजनिक करावा, असे म्हटले आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल (S.G.) तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी केंद्राच्या वतीने निषेध व्यक्त केला आणि अहवाल सार्वजनिक करु नये, असे म्हटले.