Supreme Court: पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने 'द केरळ स्टोरी' वरील बंदी उठवली आहे. 8 मे रोजी ममता सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता.

दरम्यान, गुरुवारी 'द केरळ स्टोरी' प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले की, 'सार्वजनिक असहिष्णुतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायद्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही, अन्यथा सर्व चित्रपटांबाबत अशीच परिस्थिती निर्माण होईल.' कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

त्याचवेळी, चित्रपटाच्या निर्मात्याने न्यायालयाला सांगितले की, 'द केरळ स्टोरी'ला दिलेल्या प्रमाणपत्राविरोधात कोणीही कोणतेही वैधानिक अपील दाखल केलेले नाही.

याआधी, शुक्रवारी 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल (West Bengal) आणि तामिळनाडू सरकारकडून उत्तर मागितले होते. चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाल्यानंतर तीन दिवसांनी पश्चिम बंगाल सरकारने चित्रपटावर बंदी घातली होती.

दुसरीकडे, पश्चिम बंगाल सरकारला प्रश्न विचारत, CJI DY चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती PS नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा चित्रपट देशातील उर्वरित भागात कोणत्याही समस्येशिवाय प्रदर्शित केला जात आहे आणि त्यावर बंदी घालण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.

त्यावर, पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांना खंडपीठाने सांगितले की, "ज्या राज्यांची लोकसंख्येची रचना समान आहे, अशा राज्यांसह उर्वरित देशात हा चित्रपट दाखवला जात आहे.

विशेष म्हणजे, तिथे कोणत्याही प्रकारचा गदारोळ झाला नाही. चित्रपटाच्या कलात्मक मूल्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही. लोकांना चित्रपट आवडला नाही तर ते चित्रपट पाहणार नाहीत.''