मुस्लिम धर्मीयांचा मोठा सण असलेल्या बकरी-ईद (Bakari Eid) साठी लॉकडाऊन शिथिल करण्याच्या निर्णयाचा वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. बकरी-ईद सणासाठी केरळ सरकारने (Government of Kerala) लॉकडाऊनवरील (Lockdown) निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याविषयी कोर्टाने नोटीस बजावून केरळ सरकारला जाब विचारला आहे.

केरळमध्ये बकरी-ईद साठी 18, 19 आणि 20 जुलै असे तीन दिवस लॉकडाऊनच्या नियमांना शिथिल करण्यात येते ही एक यामागे राजकीय आणि धार्मिक हेतु आहे. उत्तर प्रदेश मधील कावड यात्रेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. या दरम्यान ही कावड यात्रा रद्द देखील करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे केरळमध्ये कोविडच्या रुग्णांची संख्या जास्त असुन सुद्धा लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये तीन दिवसांची सवलत देण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशमधील कावड यात्रा प्रकरणात, उत्तर प्रदेश सरकारने कोर्टाला सांगितले की, यंदाची कावड यात्रा पुढे ढकलण्यात आली आहे. मागील वर्षीही कावड यात्रा झाली नव्हती. एखादा भक्त एखाद्या स्थानिक मंदिरात अभिषेकासाठी गेला तर कोविड प्रोटोकॉल पाळावा लागतो. दिल्ली आणि उत्तराखंडने यावर आधीच बंदी घातली आहे. त्याचवेळी केरळमधील बकरीदच्या निमित्ताने लॉकडाऊन शिथिल करण्याच्या विरोधात याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, विकास सिंह यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.

ते म्हणाले की, सध्या केरळमध्ये कोवीड पॉझीटीव्ह येण्याचे प्रमाण 10.6 टक्के आहे, जे सर्वात जास्त आहे. जो यूपी आणि दिल्लीपेक्षाही जास्त आहे, त्यामुळे या परिस्थितीत केरळच्या आदेशालाही स्थगिती देण्यात यावी. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला नोटीस बजावून सोमवार पर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.