वाराणसी: ज्ञानवापी मशीद-श्रृंगार गौरी प्रकरणात वाराणसी जिल्हा न्यायालय मंगळवारी कोणत्या याचिकेवर प्रथम सुनावणी घेणार याचा निर्णय घेणार आहे. सोमवारी हिंदू-मुस्लिम बाजूंनी युक्तिवाद मांडला. मुस्लीम पक्षाच्या वतीने 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या आधारे खटला फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली होती. ज्यावर हिंदू पक्षाने सांगितले की, ज्ञानवापी प्रकरणात 1991 च्या कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन नाही.

(The decision regarding Gyanvapi Masjid will be taken today)

पहिल्या आयोगाच्या अहवालाचा समावेश करून ज्ञानवापींचे नीतिमान चारित्र्य ठरवावे, अशी मागणी हिंदू बाजूकडून करण्यात आली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश अर्जुन कृष्ण विश्वेश यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला. आज दुपारी 2 वाजता कोर्ट केसच्या योग्यतेबाबत आदेश देणार आहे.

हा खटला फेटाळण्यात यावा, मुस्लिम बाजूच्या वतीने मागणी

मुस्लिम बाजूचे वकील अभय यादव यांनी सांगितले की, 7/11 याचिकेवर सोमवारी चर्चा झाली. दाव्याची देखभालक्षमता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, शृंगार गौरी नियमित दर्शन प्रकरणावर चर्चा झाली. 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यांतर्गत कोणताही दावा करता येत नाही, त्यामुळे हा खटला फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी मुस्लिम बाजूच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली.

त्यावर हिंदूंची बाजू मांडणारे अधिवक्ता विष्णू जैन म्हणाले की, न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आयुक्तांनी सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे प्रतिवादी पक्षाने यावर आक्षेप घ्यावा. आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या सीडी आणि छायाचित्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी अर्ज केला होता.

या प्रकरणात पूजा कायदा प्रभावी नाही

हिंदू बाजूने आयोगाच्या कार्यवाही अहवालाचाही या वादात समावेश करावा. अधिवक्ता विष्णू जैन म्हणाले की, 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा या प्रकरणात लागू होत नाही. धार्मिक चरित्राचे विश्लेषण केल्याशिवाय 7/11 ला आधार नाही. विष्णू जैन म्हणाले की, आयोगाची कारवाई, व्हिडिओ, छायाचित्रे हे या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे आहेत. त्याच्या व्हिडिओची आणि छायाचित्राची प्रथम प्रत द्यावी. दोन्ही पक्षांकडून आक्षेप घेतल्यानंतर, खटला देखभाल करण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवा. 7/11 च्या याचिकेत मुस्लीम पक्षाने खटल्याच्या टिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.