The Central government should consider imposing an age limit on the use of social media says Karnataka High Court:

केंद्र सरकारने देशात सोशल मीडियाच्या वापरावर वयोमर्यादा लागू करण्याचा विचार करावा, जेणेकरून मुलांना ते वापरण्यापासून रोखता येईल असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती जी नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार ए पाटील यांच्या खंडपीठाने मुलांच्या लहाण वयातील सोशल मीडियाच्या वापराबाबतच्या धोक्यांवर विचार करताना हा सल्ला दिला.

"सोशल मीडियावर बंदी घालणे सर्वात चांगले होईल. आज शाळेत जाणारी मुले व्यसनाधीन आहेत. किमान, तुम्ही वापरकर्त्याची वयोमर्यादा आणली पाहिजे. 17-18 वर्षांच्या मुलांकडे देशाच्या हिताचे काय आणि हिताचे काय नाही हे ठरवण्याची परिपक्वता आहे का? वापरकर्त्याचे वय किमान २१ वर्षे असावे, कारण याच वयात त्याला मतदानाचा अधिकार मिळतो," न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण केले.

2021 आणि 2022 मध्ये काही ट्विट आणि खाती ब्लॉक करण्याची मोदी सरकारने मागणी केली होती. या आदेशांसंबंधीच्या प्रकरणात ट्विटर कॉर्पच्या अपीलातील सुनावनीच्या शेवटी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

सुनावनीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, कायद्यानुसार यूजर्सना आता काही ऑनलाइन गेम अॅक्सेस करण्यासाठी आधार आणि इतर कागदपत्रे बंधनकारक करण्यात आली आहेत.

यावर न्यायालय म्हणाले, "सोशल मीडियासाठीही अशा उपाययोजना का वाढवल्या जात नाहीत."

मोदी सरकारच्या काही ट्विट्स आणि ट्विटर अकाउंट्सना ब्लॉक करण्याच्या आदेशांना Twitter कंपनीने आव्हान दिल्याने हे प्रकरण सुरू झाले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकल-न्यायाधीशांनी आव्हान फेटाळले आणि सरकारच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल 50 लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले होते.

ट्विटर कॉर्पोरेशनने एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान दिले. 10 ऑगस्ट रोजी, ट्विटर कॉर्पोरेशनने 25 लाख रुपये जमा केल्याने उच्च न्यायालयाने एकल-न्यायाधीशांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.