Supreme Court: न जन्मलेले मूल आणि आईच्या हिताची काळजी घेणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने 26 वर्षीय विधवेची याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये तिची 32 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. मानसिक आघात आणि नैराश्यामुळे गर्भधारणा सुरु ठेवू इच्छित नसलेल्या पीडित महिलेने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने (High Court) याआधीच एम्स डॉक्टरांचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करुन या प्रकरणाची चौकशी केली होती, ज्यामध्ये असे आढळले होते की मुलाला कोणताही धोका नाही. त्यानंतर वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मताच्या आधारे उच्च न्यायालयाने 23 जानेवारीला महिलेची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर या आदेशाविरोधात महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने सांगितले की, “गर्भात मुलाला कोणताही धोका नाही. त्यामुळे आम्ही या याचिकेवर विचार करु शकत नाही." यावर याचिकाकर्त्याचे वकील राहुल शर्मा म्हणाले की, "आपण जन्मलेल्या गर्भाचा विचार न करता आईचा विचार केला पाहिजे. ती विधवा आहे आणि तिला या आघाताने जगायचे नाही. ही गर्भधारणा तिची आवड आणि इच्छेविरुद्ध आहे ज्यामुळे अधिक आघात होईल."

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना खंडपीठातील दुसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे म्हणाले की, "आम्हाला गर्भ आणि आई दोघांची काळजी घ्यावी लागेल, फक्त एकाची नाही." असे म्हणत त्यांनी याचिका फेटाळून लावली. त्याचबरोबर खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, ''दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र किंवा राज्य सरकारला आधीच निर्देश दिले आहेत की जर महिलेने सरकारी रुग्णालयात बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला तर तिचा सर्व वैद्यकीय खर्च सरकार उचलेल. त्याचबरोबर जर महिला दत्तक घेण्यासाठी मूल सोडण्यास तयार असेल तर तिला यासंदर्भातही पूर्ण मदत केली जाईल, असे आश्वासन केंद्राने दिले आहे.''

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “हा फक्त पुढील दोन आठवड्यांचा प्रश्न आहे. सरकारही मूल दत्तक घेण्यास तयार आहे, त्यामुळे आम्ही घाई करु शकत नाही. वैद्यकीय मंडळाचे म्हणणे आहे की, वेळेच्या आधी गर्भधारणा संपुष्टात आल्यास महिलेचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. आम्ही याची परवानगी देऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयानेही या सर्व बाबींचा विचार केला आहे.'' न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, “याचिकाकर्त्याची काळजी केंद्र/राज्य सरकारकडून घेतली जाईल. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे.”

विशेष म्हणजे, या प्रकरणाकडे दोन वेळा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले गेले होते. पहिल्यांदा 4 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली होती तेव्हा एम्सच्या मानसोपचार विभागातील तिच्या मानसिक तपासणीनंतर ती आत्महत्येच्या विचारांसह गंभीर नैराश्याने ग्रस्त असल्याचे आढळून आले होते. तथापि, 6 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाला एम्सकडून एक पत्र प्राप्त झाले, ज्यात असा दावा केला होता की, गर्भपात केल्यास प्रसूतीमुळे नवजात बाळ शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अक्षम होण्याचा धोका असेल.

त्यानंतर, केंद्र आणि एम्सने 4 जानेवारीचा न्यायालयाचा आदेश मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला ज्यामुळे खटल्याचा आणखी एक फेरा सुरु झाला. याचिकाकर्त्याची मानसिक स्थिती लक्षात घेता मुलाला जन्म देण्याच्या स्थितीत आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एम्सकडून आणखी एक अहवाल मागवला होता. त्यानंतर डॉक्टरांना उच्च न्यायालयात बोलावून बंद खोलीत न्यायालयीन कामकाज झाले होते.

दुसरीकडे, या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने आपला 4 जानेवारीचा आदेश मागे घेतला आणि 23 जानेवारीला सांगितले की, वैद्यकीय मंडळाचे मत असल्याने गर्भामध्ये मुलाला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही, त्यामुळे मुदतपूर्व गर्भपात करता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, "असामान्यपणे, या प्रकरणात भ्रूणहत्या न्याय्य किंवा नैतिक नाही." शिवाय, वेळेपूर्वी प्रसूती सुरु केल्याने दोघांच्याही जीवाला धोका निर्माण होईल आणि याचिकाकर्त्याच्या भावी गर्भधारणेच्या क्षमतेवरही गंभीर परिणाम होईल, असे मत बोर्डाने व्यक्त केले होते.''

दरम्यान उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे म्हटले होते की, “जर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सुचवल्याप्रमाणे याचिकाकर्ते नवजात मुलाला दत्तक घेण्यासाठी देण्यास इच्छुक आहेत, दत्तक प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर आणि सुरळीतपणे पार पडेल याची खात्री भारतीय स्टेट करेल.''