पेगासस (Pegasus) हेरगिरी प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज सुनावणी करणार आहे. द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांचा सहभाग आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे.

10 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काही याचिकाकर्त्यांनी कथित पेगासस हेरगिरीच्या स्वतंत्र तपासाची विनंती करून इंटरनेट मीडियावरील समांतर कार्यवाही आणि वादविवादांवर आक्षेप घेतला होता. न्यायव्यवस्थेवर थोडी शिस्त आणि विश्वास असायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

पेगासस वादाची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर केंद्राला नोटीस जारी करायची की नाही याचा निर्णय 16 ऑगस्ट रोजी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्याच वेळी, त्यांनी यावर जोर दिला होता की ते चर्चेच्या विरोधात नाहीत, परंतु जेव्हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तेव्हा येथे विचार केला पाहिजे.

काही दिवसांपूर्वी पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बंगाल सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाची बाब सुप्रीम कोर्टातही पोहोचली. ग्लोबल व्हिलेज फाउंडेशन (Global Village Foundation) या स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे आणि बंगाल सरकारच्या 27 जुलैच्या अधिसूचनेला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः या प्रकरणाची सुनावणी करत असताना आयोगाची स्थापना का करण्यात आली? तसेच आयोगाच्या तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पेगासस प्रकरणामुळे या वेळी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन व्यवस्थित चालू शकले नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाचे कामकाज सुरळीत न झाल्याबद्दल दुःख व्यक्त केले होते.