Supreme Court: धार्मिक किंवा सांप्रदायिक आधारावर भडकाऊ वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. सांप्रदायिक आधारावर प्रक्षोभक वक्तव्य करणारा तो कोणत्याही धर्माचा असो, त्याच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. औपचारिक तक्रार दाखल होण्याची वाट न पाहता पोलीस प्राधिकरणाने अशा प्रकरणांमध्ये स्वत:हून कारवाई करावी.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला सूचना दिल्या

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला अशा वक्तव्यांची दखल घेऊन गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारवाई न केल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. न्यायालयाने भाजप खासदार परवेश वर्मा आणि मुस्लिम समाजाविरोधातील आक्षेपार्ह विधानांविरोधात दिल्ली पोलिसांकडून (Delhi Police) 9 ऑक्टोबर रोजी कारवाईचा अहवाल मागवला आहे.

राज्य पोलिसांना नोटीस बजावली

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड (Uttarakhand) पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. तक्रार नसेल तर पोलिसांनी स्वतःच दखल घेऊन कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भडकाऊ भाषण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निष्काळजीपणा केल्यास अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई केली जाईल, असेही सांगितले.

धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो?

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला एकतर कारवाई करा, अन्यथा अवमानासाठी तयार राहा, असे सांगितले. न्यायालयाने प्रक्षोभक भाषणावर आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले की, 21 व्या शतकात काय चालले आहे? धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो? आपण देवाला किती लहान केले आहे?