पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणी आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे.

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब (Punjab) सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, चूक झाली की नाही हे ठरवता येत नाही, मग कोर्टात का आलात? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ करत आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित कागदपत्रे आज सकाळी 10 वाजता मिळाली. सुनावणीदरम्यान पंजाब सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्व रेकॉर्ड उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना सादर करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला "मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा भंग" असताना पंतप्रधानांच्या पंजाब भेटीसाठी केलेल्या व्यवस्थेशी संबंधित रेकॉर्ड "सुरक्षित आणि जतन" करण्याचे निर्देश दिले होते.

राज्य आणि केंद्र सरकारने स्वतंत्रपणे स्थापन केलेल्या चौकशी समित्या आपले घोडे धरतील आणि 10 जानेवारीपर्यंत त्यांच्या संबंधित चौकशी पुढे चालवणार नाहीत, जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात पुन्हा घेतले जाईल, असेही त्यात म्हटले आहे. खंडपीठाने, आदेशाचा भाग म्हणून ते ठरवले नाही आणि वकिलांना त्यांच्या भावना अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यास सांगितले.

सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकारला आपापल्या पॅनेलवर ताबा ठेवण्यास सांगितले आहे.