बांगलादेश सीमेवर प्राण्यांच्या तस्करीच्या प्रकरणातील आरोपी इनामुल हक याला जमीन मजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी मोठी टिका केली. न्यायालयाने तुरूंगवासापेक्षा जामिनीला प्राधान्य देताना सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीला अधिक काळासाठी तुरुंगात ठेवता येणार नाही. तेही अशा प्रकरणात ज्यामध्ये एजन्सीनी त्यांचा तपास पूर्ण केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत बोलताना अशा परिस्थितीतही लोकांना अधिककाळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही,असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. न्यायमूर्ती डिवाय चंद्रचूद आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले आहे. ते म्हणाले की, या प्रकरणामध्ये कमाल शिक्षा 7 वर्षापर्यंत असू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ जमीन न देणे देखील चुकीचे आहे . यावर सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले की, इनामुल हक हा गुरांच्या तस्करीचा प्रमुख आहे. त्यात बीएसएफचे लोक, कस्टम अधिकारी, स्थानिक पोलीस आदींचाही सहभाग आहे.

या प्रकरणावर बीएसएफ कमांडटलाही अटक करण्यात आली आहे. या दोन्ही लोकांची नावे जनावरांच्या तस्करीच्या प्रकरणात पुढे आली होती. याशिवाय स्थानिक प्रशासन आणि राजकीय पक्षांचे कटकारस्थान समोर आलेआहे. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात इनामुल हक यांची भाज्य मांडताना सांगितले की, सीबीआयने 6 फेब्रुवारी 2021 रोजी प्राण्यांच्या तस्करी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. एवढेच नाही तर गेल्या वर्षी 21 फ्रब्रुवारीला कोर्टाने पुरवणी आरोपत्रही दाखल केले होते. यांनतर बीएसएफच्या कमांडटसह इतर सर्व आरोपीना कोर्टातून जामीन मिळाला. मात्र कलकत्ता उच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हक यांना जमीन मंजूर केला नाही.

ते म्हणाले की, हक लूक आउट नोटीसवरही हजर झाला नाही. मात्र तो बांगलादेशला लँड रूटमार्गाने पोहोचला. त्याचा स्थानिक पोलिसांशी संगनमत असून राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात काही मोठा कट असण्याची शक्यता असून सध्या तपास प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले .

इतर आरोपींना जामीन मंजूर असताना, त्याच व्यक्तीला तुरुंगात ठेवून मोठा कट कसा रचला गेला, याचा तपास कसा करायचा. आतापर्यंत हा माणूस एक वर्ष दोन महिने तुरुंगात होता तर तपासासाठी इतका वेळ पुरेसा नाही का?असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितले.