Supreme Court: सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) अधिकारक्षेत्रात वाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ करण्याच्या निर्णयाने पंजाब पोलिसांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पंजाब पोलिसांकडून तपासाचा अधिकार हिरावून घेण्यात आलेला नाही. केंद्र आणि पंजाब सरकारला एकत्र बसून चर्चा करण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पंजाब सरकारच्या 2021 च्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. दोन्ही पक्ष आपापसात चर्चा करतील जेणेकरुन पुढील तारखेपूर्वी यावर तोडगा काढता येईल, असे खंडपीठाने सांगितले. या बैठकीत पंजाबचे अॅडव्होकेट जनरल सहभागी होऊ शकतात.

दोन्ही पक्षांनी एकत्र बसून मुद्दे तयार करावेत

सरन्यायाधीशांनी रेकॉर्डचा अभ्यास केल्यानंतर, प्रथमदर्शनी असे मानले की, समवर्ती अधिकार आहेत ज्याचा वापर बीएसएफ आणि राज्य पोलीस दोन्ही करु शकतात. ते पुढे म्हणाले की, 'पंजाब पोलिसांकडून तपासाचे अधिकार घेतले काढून घेतले नाही. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारच्या वकिलांना आणि केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांना मुद्दे तयार करण्यास सांगितले आहे. दोन्ही पक्षांनी एकत्र बसून मुद्दे तयार करावेत.'

पंजाब सरकारने हा युक्तिवाद केला

दरम्यान, पंजाब सरकारसाठी शादान फरासत म्हणाले की, 'गुजरात आणि राजस्थान वेगळे आहेत. गुजरातमध्ये दोन शहरी केंद्रे आहेत आणि राजस्थानमध्ये वाळवंट आहे. पंजाबसाठी तो वेगळा आहे. या शक्तीचा वापर अयोग्य आहे. 50 किमी पर्यंत त्यांना सर्व दखलपात्र गुन्ह्यांसाठी अधिकार आहेत आणि फक्त पासपोर्ट कायदा इ. नाही. आमचे अधिकारक्षेत्र कमी करुन घेऊ शकत नाही, हा फेडरल मुद्दा आहे. पंजाब हे छोटे राज्य आहे.'

पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप होत नाही: केंद्र

केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, 'सर्व सीमावर्ती राज्यांमध्ये बीएसएफचे कार्यक्षेत्र आहे. गुजरात 1969 पासून 80 कि.मी. आता ते समान 50 किलोमीटर आहे. काही गुन्ह्यांचे पासपोर्ट इत्यादींचे अधिकार बीएसएफकडे असतील, स्थानिक पोलिसांचेही कार्यक्षेत्र असेल. पोलिसांच्या कार्यकक्षेत कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. मेघालय, मिझोराम आणि मणिपूर हीही छोटी राज्ये आहेत.'

तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता

दरम्यान, 2021 मध्ये पंजाब सरकारने सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) अधिकारक्षेत्रात वाढ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्राने अधिसूचना जारी करुन बीएसएफचे कार्यक्षेत्र 15 किलोमीटरवरुन 50 किलोमीटरपर्यंत वाढवले ​​आहे. यापूर्वी, 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी पंजाब विधानसभेतही एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता, ज्यात केंद्र सरकारने 11 ऑक्टोबर 2021 चा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. आता पंजाबचे आम आदमी पक्षाचे सरकार तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढे जात आहेत.