Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेला उत्तर देताना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांचा राज्य स्तरावर विचार केला जावा म्हणून जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्याकांची ओळख पटवणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती यूयू लळित आणि एसआर भट्ट यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1992 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले.

'या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही'

खरेतर, न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्राला जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्याकांची व्याख्या करण्याचे आणि त्यांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना सांगितले की, 'या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही. ते कायद्याच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.' इतकेच नाही तर, आपल्या तोंडी टिपण्णीत सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 मधील टीएमए पै निकालाचा संदर्भ दिला.

पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, मथुरा येथील रहिवासी देवकीनंदन ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, टीएमए पै प्रकरणातील कायदेशीर स्थिती अतिशय स्पष्ट आहे की, भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक ठरवण्यासाठी एकक राज्य असेल. अधिवक्ता आशुतोष दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत सरकारने अल्पसंख्याक समुदायांबाबत 23 ऑक्टोबर 1993 रोजी जारी केलेली अधिसूचना मनमानी, अतार्किक आणि घटनेच्या कलम 14, 15, 21, 29 आणि 30 च्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

यापूर्वी, 18 जुलै रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादावर प्रश्न विचारला होता की, हिंदूंना (Hindu) अल्पसंख्याक असलेल्या राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा मिळत नाही. या दाव्याच्या समर्थनार्थ ठोस उदाहरण आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते की, यासंदर्भात काही ठोस तथ्य आपल्यासमोर मांडल्यास त्यावर सुनावणी होईल.

त्याचवेळी, सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने टिप्पणी केली की, याचिकाकर्ता जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्याकांची ओळख पटवण्याची विनंती करत आहे, परंतु त्यावर सुनावणी होऊ शकत नाही. राज्य स्तरावर अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. 10 राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.