Supreme Court Aravali Hills Panel Time Extension Rejected

अरवली टेकड्या आणि त्याच्या परिसराची एकसमान आणि स्पष्ट व्याख्या निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची मुदत वाढवून देण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या समितीला येत्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत आपला अंतिम अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. संबंधित समितीने या कामासाठी थेट 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंतची मुदत मागितली होती. त्यावर कडक शब्दांत टिप्पणी करत सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, 'ही समिती कदाचित माझ्या निवृत्तीच्या तारखेची वाट पाहत आहे, परंतु आम्ही असे अजिबात होऊ देणार नाही.'

केंद्राच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सुनावताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी सरन्यायाधीश निवृत्त होणार असून, समितीच्या या मागणीमागे केवळ वेळकाढूपणा दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशनच्या महासंचालक कांचन देवी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने आता कोणतेही बहाणे न बनवता पूर्ण निष्ठेने काम करावे आणि नवीन मुदतीचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यापुढे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला.

मात्र, अरवलीच्या भौगोलिक क्षेत्राचे सर्वेक्षण करणे ही सोपी बाब नाही याची जाणीव असल्याने, न्यायालयाने समितीला एक महत्त्वाचा मार्ग दाखवला आहे. जसजसा तपास आणि सर्वेक्षण पुढे जाईल, तसतसे महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अंतरिम अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अंतिम होण्यापूर्वीच अनेक प्रशासकीय आणि पर्यावरणीय अडचणी सुटण्यास मदत होईल.

अरवलीचे क्षेत्र केवळ जमिनीची रचना किंवा उंचीच्या आधारावर निश्चित करणे कठीण जात असल्याचे सांगत समितीने अतिरिक्त सहा महिन्यांचा वेळ मागितला होता. परंतु, अरवलीच्या संरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या दिरंगाईला आळा घालत काम जलद गतीने पूर्ण करण्याचे बंधन घातले आहे.