"आता आम्ही ट्विटरला(Twitter) कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही. सरकार(Central Government) ट्विटरवर कोणतीही कारवाई करू शकते." असे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने(Delhi High Court) आज आपला निकाल आहे.

ट्विटरने मंगळवारी कबूल केले की आम्ही नवीन आयटी नियमांचे(New IT Rule) पालन केले नाही. यावर उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की आता आम्ही ट्विटरला कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही. सरकार ट्विटरवर कोणतीही कारवाई करण्यास मोकळे आहे.

आयटी नियम लागू झाल्यानंतरही तक्रार अधिकारी नियुक्त न केल्याबद्दल अमित आचार्य यांनी ट्विटरविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात तक्रार केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने केंद्राला विचारले की ट्विटर नियमांचे उल्लंघन करीत आहे का, यावर केंद्राने होय उत्तर दिले. यानंतर ट्विटरवरुन हजर असलेल्या वकील सज्जन पुवैया यांनीही मान्य केले की आम्ही आयटी नियमांचे पालन केले नाही.

यावरून उच्च न्यायालयाने ट्विटरविरला खडे बोल ऐकवत तुम्ही कोर्टाला चुकीची माहिती दिली आहे. "त्यांच्या राजीनाम्यानंतर तुम्ही किमान कोणाची तरी नेमणूक केली असावी," असे कोर्टाने म्हटले आहे. ट्विटरने म्हटले आहे की, "आम्ही नवीन अधिकारी घेणार आहोत." यावर कोर्टाने फटकारले, "ही प्रक्रिया कधी पूर्ण होईल? ट्विटरला हवे असेल तर जास्त वेळ लागेल असे वाटत असल्यास आम्ही तसे होऊ देणार नाही."असे उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.

यसोबतच कोर्टाने ट्विटरच्या वकिलाला विचारले की तुम्ही तुमच्या क्लायंटला म्हणजेच ट्विटरला विचारून सांगा की तक्रार अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीसाठी आणखी किती वेळ लागेल?

उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारला सांगितले की "26 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अधिसूचनेनुसार चूक सुधारण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु दीड महिन्यानंतरही जेव्हा दुरुस्तीच्या दिशेने ट्विटरने काही पुढाकार घेतला नाही , आम्हाला कारवाई करायला हवी होती. " हीच बाजू घेत आता न्यायालायने हा निर्णय सुनावला आहे.

हायकोर्टाची फटकार आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेनंतर ट्विटरने त्याचे उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असून ट्विटरने असा युक्तिवाद केला की, दिल्ली आणि सॅन फ्रान्सिस्कोच्या टाईम झोनमध्ये फरक असल्याने उत्तर नोंदवण्यासाठी एक दिवस आवश्यक आहे. आता या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.