कौटुंबिक हिंसाचारामुळे विवाहित पुरुषांमधील वाढत्या आत्महत्येचे प्रमाण आणि अशा तक्रारींचा सामना करण्यासाठी ‘नॅशनल कमिशन फॉर मेन’ स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेण्यास अनास्था दर्शवल्याने याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
"पत्नीच्या छळामुळे या पतींनी आत्महत्या केली आहे, असे मानावे अशी तुमची अपेक्षा असेल, तर तुमची चूक आहे," असे कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सांगितले.
कोणाचीही चुकीची सहानुभूती बाळगण्याचा प्रश्नच नाही, तुम्हाला एकतर्फी चित्र मांडायचे आहे, जे स्वीकारण्यास आम्ही तयार नाही. लग्नानंतर एक, दोन किंवा तीन वर्षात देशात किती तरुणींचा मृत्यू होतोय याची आकडेवारी तुम्ही देऊ शकता का?न्यायमूर्ती सूर्यकांत
या याचिकेत विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्यांच्या मुद्द्यावर संशोधन करण्यासाठी भारतीय कायदा आयोगाला आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. आणि या समस्येचा सामना करण्यासाठी “नॅशनल कमिशन फॉर मेन ” स्थापन करण्याची सूचना करावी अशी मागणीही केली होती.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सादर केले की, विवाहित पुरुषांमधील आत्महत्येच्या घटनांची राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ची आकडेवारी स्पष्ट आहे. त्यामुळे आम्ही केलेली मागणी रास्त असून, त्यावार विचार करावा.
कोर्टाने असेही नमूद केले की घरगुती हिंसाचाराचे बळी ठरलेल्या पुरुषांना न्याय मिळण्यासाठी अनेक उपाय आहेत. तसेच त्यास सामोरे जाण्यासाठी कायद्यात पुरेशा तरतुदी आहेत.
ज्या प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा पत्नीकडून खरोखरच छळ होत असेल किंवा आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत असेल, त्या गुन्ह्याचा बळी कोणीही असेल, त्याचे कुटुंबीय गुन्हा दाखल करू शकतात, ते त्या व्यक्तीवर खटला चालवू शकतात. कायदा याची काळजी घेतो, त्यासाठी पुरेशा तरतुदी आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असे सादर केले की विशाखाच्या प्रकरणात, न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती ज्यामुळे कायदा बनला होता.
ज्याला खंडपीठाने उत्तर दिले की जेव्हा न्यायालयाला हे मुद्दे न्याय्य असल्याचे आढळले तेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप करेल. "हा न्याय्य मुद्दा आहे का?" असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले.
वकील महेश कुमारी तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, 2021 मध्ये प्रकाशित झालेल्या NCRB डेटाचा हवाला दिला आहे.
या डेटामध्ये म्हटले आहे की, 2021 मध्ये सुमारे 33.2 टक्के पुरुषांनी कौटुंबिक समस्यांमुळे आणि 4.8 टक्के पुरुषांनी लग्नाशी संबंधित समस्यांमुळे आपले जीवन संपवले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.