Supreme Court in the case of sexual harassment at workplace said that courts should not be influenced by highly technical reasons:

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांवर अत्यंत तांत्रिक कारणांचा प्रभाव पडू नये.

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, अशा वेळी एकूण आरोपांकडे पाहिले पाहिजे आणि केवळ प्रक्रियेतील त्रुटींच्या आधारे निर्णय घेऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या खटल्यानुसार, एका महिला कर्मचाऱ्याने प्रतिवादीविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. पहिली तक्रार ३० ऑगस्ट २०११ रोजी आली होती. नंतर 18 सप्टेंबर 2012 रोजी महिलेने इतर आरोपांसह दुसरी तक्रार दाखल केली.

यापूर्वीच्या तपासात तक्रार समितीसमोर आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय तक्रार समिती स्थापन केली. समितीने छळासाठी प्रतिवादीला जबाबदार धरले.

या खटल्यातील प्रतिवादीने आरोप खरे नसल्याचा युक्तिवाद केला. तक्रारदार महिलेची बदलीची विनंती फेटाळण्यात आली, त्यामुळे तिने खोटे आरोप केले. चौकशी समितीच्या तपासाविरोधात प्रतिवादीने कॅटकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, केंद्रीय तक्रार समितीने दुसऱ्या तक्रारीचा विचार केला आणि आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर काम केले. समितीचे कार्यक्षेत्र पहिल्या तक्रारीपुरते मर्यादित आहे.

त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना म्हटले आहे की, लैंगिक छळाच्या प्रकरणात न्यायालयांवर जास्त तांत्रिकता आणि विसंगतींचा प्रभाव पडू नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला आणि म्हटले की, केंद्रीय तक्रार समितीने दुसऱ्या तक्रारीचा विचार करणे चुकीचे किंवा अधिकार क्षेत्राबाहेरचे नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला आणि शिस्तपालन प्राधिकरणाने ठरवलेली शिक्षा पुन्हा बहाल केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा अशी प्रकरणे न्यायालयासमोर येतात, तेव्हा त्यांची तपासणी केली जाते तेव्हा त्यावर क्षुल्लक विसंगती आणि अत्यंत तांत्रिक कारणांचा प्रभाव पडू नये, तर अशा स्वरूपाच्या आरोपांचा संपूर्णपणे विचार करावा.