Supreme Court Hearing today: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या दृष्टीने आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात अनेक मोठ्या प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. यामध्ये बिल्किस बानोच्या दोषींच्या सुटकेचे आव्हान, पंजाबमधील पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटी, पेगासस हेरगिरी प्रकरणाव्यतिरिक्त ईडीला दिलेले अधिकार यांचा समावेश आहे. या सर्व बाबी राजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाच्या मानल्या जातात कारण या मुद्द्यांवर यापूर्वी बरेच राजकारण झाले आहे.

काय आहे बिल्किस बानोचे प्रकरण

बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना सोडण्याच्या गुजरात सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेत सर्व दोषींच्या शिक्षेवर पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती आणि या दंगलीत बिल्किस बानोच्या कुटुंबातील सात जणांचा मृत्यू झाला होता. इतकेच नाही तर दंगलखोरांनी बिल्किस बानोवरही सामूहिक बलात्कार केला होता.

पेगासस प्रकरणावर सुनावणी

जुलै 2021 मध्ये, एका मीडिया गटाने खुलासा केला की भारत सरकारने 2017 मध्ये इस्रायलचे गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगासस विकत घेतले होते. या स्पायवेअरचा वापर जगभरातील अनेक देशांतील पत्रकार आणि व्यावसायिकांची हेरगिरी करण्यासाठी केला जात आहे. भारतातही अनेक राजकारणी आणि मोठ्या नावांची हेरगिरी करत असल्याचे सांगण्यात आले. मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स (सुमारे 15 हजार कोटी रुपये) च्या संरक्षण करारावर पेगासस स्पायवेअर खरेदीचाही समावेश असल्याचे म्हटले होते. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती.

पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणाचे प्रकरण

5 जानेवारी 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाबमधील फिरोजपूरला भेट दिली होती. मुसळधार पावसामुळे पंतप्रधानांना रस्त्याने जावे लागले, परंतू हुसैनीवालापासून 30 किमी अंतरावर आंदोलक वाटेत सापडले, त्यामुळे त्यांचा ताफा सुमारे 20 मिनिटे अत्यंत असुरक्षित भागात थांबला होता. पीएम मोदींचा ताफा ज्या भागात थांबला होता तो भाग हेरॉईन तस्करांचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये याच भागात दहशतवादी घटना घडली होती.

ईडीला दिलेल्या अधिकाराविरोधात पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतलेल्या मालमत्तेची अटक, जप्ती, शोध आणि जप्ती यासंबंधी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) अधिकारांना कायम ठेवणाऱ्या आपल्या आदेशाच्या पुनरावलोकनावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. किंबहुना, अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदवलेल्या खटल्यात अडकलेल्या लोकांना मोठा झटका देत सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलै रोजी पीएमएलए कायद्यातील विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. 2018 मध्ये कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल केली.