कोविड-19 (Covid-19) च्या पार्श्वभूमीवर भिकारी (Beggars) आणि बेघर लोकांचे पुनर्वसन आणि लसीकरण करण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली. भिकाऱ्यांना रस्त्यावरुन हटवण्याच्या मूद्यावर उच्चभ्रू मानसिकतेचा दृष्टिकोन स्वीकारणार नाहीत तसेच ही सामाजिक व आर्थिक समस्या असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूडा आणि न्यायमूर्ती एमआर. शहा यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, शिक्षण आणि रोजगाराचा अभाव लोकांना रस्त्यावर भीक मागण्यास भाग पाडले जात असल्याने रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी असणाऱ्या भिकाऱ्यांना काढून टाकण्याचे आदेश देता येत नाहीत. हा प्रश्न अशा पद्धतिने सोडवता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालय या नात्याने आम्ही एलाईट क्लासचा दृष्टीकोण आम्ही स्विकारु शकत नाही रस्त्यावर भिकारी दिसायला नकोत. त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील चिन्मय शर्मा यांना सांगितले की कोणालाही भीक मागायची इच्छा नसते.