Alt News Co-Founder Muhammad Zubair: ऑल्ट न्यूजचे सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला बुधवारपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या पाच प्रकरणांमध्ये कोणतीही कारवाई करु नये, असे सांगितले आहे.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, बुधवारपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी होईल तोपर्यंत उत्तर प्रदेश पोलीस आणि न्यायालयांनी कोणतीही कारवाई करु नये. सर्वोच्च न्यायालयाने मुहम्मद जुबेर यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. ज्यामध्ये जुबेरने यूपीमध्ये आपल्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेले 6 एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणांमध्ये झुबेरवर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस

झुबेर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हा निर्णय दिला. या याचिकेत झुबेर यांनी उत्तर प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. धार्मिक भावना भडकावणे, न्यूज अँकरवर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करणे, हिंदू देवतांवर अपमानास्पद टिप्पणी करणे आणि प्रक्षोभक पोस्ट शेअर करणे यासाठी या एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय झुबेर यांच्या याचिकेच्या आधारे न्यायालयाने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकारला नोटीसही बजावली आहे. ऑल्ट न्यूजच्या सह-संस्थापकावर हाथरसविरुद्ध दोन, तर गाझियाबाद, मुझफ्फरनगर, लखीमपूर खेरी आणि सीतापूरमध्ये प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल आहे.

तत्पूर्वी, सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठाने झुबेर यांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांच्या निवेदनाची दखल घेतली. त्यात तथ्य तपासणारे आणि पत्रकाराविरुद्ध नोंदवलेले विविध एफआयआर लक्षात घेऊन तातडीची सुनावणी घेण्याचे सांगण्यात आले. जुबेर यांना गेल्या महिन्यात दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) हिंदूंच्या देवतांवर 2018 च्या ट्विट प्रकरणी अटक केली होती. नंतर त्यांना जामीन मिळाला होता. मात्र, धार्मिक भावना भडकावल्याप्रकरणी यूपीमध्ये विविध एफआयआर (FIR) दाखल झाल्यामुळे त्यांना तुरुंगात राहावे लागले होते.