देशात राजद्रोहाचे कलम रद्द व्हावे अशी मागणी याचिकाकर्ते वकील सिब्बल केली होती. दरम्यान, आज याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या कलमाचा पुनर्विचार करायला तयार असल्याची भूमिका आज केंद्र सरकारने मांडली आहे. (Supreme court asks Centre to reconsider sedition law)

केंद्र सरकाराने या कलमाचा पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या केसेसवर अजूनही निर्णय झालेला नाही त्याचं काय करायचा हा प्रश्न केंद्राला विचारला. यावर केंद्र सरकार म्हणाले की, समिक्षा होत नाही तोपर्यंत काही नवीन केस आल्या असतील तर हे कलम लावताना पोलिस त्याचे कारण नमूद करतील आणि त्यांची समिक्षाही कोर्टाला करता येणार आहे, असं केंद्राने सांगितलं आहे.