मांसाहारी पदार्थ विकणाऱ्या दुकानदारांविरुद्ध अहमदाबाद (Ahmedabad) महापालिकेच्या मोहिमेवर नाराजी व्यक्त करत गुजरात हायकोर्टाने विचारले की तुम्ही लोकांना घराबाहेर त्यांच्या आवडीचे अन्न खाण्यापासून कसे रोखू शकता?

सुमारे 20 पथारी व्यावसायिकांनी दाखल केलेल्या याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने टिप्पणी केली. या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की शहरी संस्था आपल्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान मांसाहारी खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या स्टॉल्सना लक्ष्य करत आहे, परंतु संस्थेने हे नाकारले आहे.

याचिकेवर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव एका क्षणी थोडे संतापले आणि त्यांनी अहमदाबाद महानगरपालिकेला विचारले, तुमची समस्या काय आहे? माझ्या घराबाहेर काय खावे हे तुम्ही कसे ठरवू शकता? लोकांना जे आवडते ते खाण्यापासून तुम्ही कसे थांबवू शकता? केवळ सत्तेत असलेल्या व्यक्तीला अचानक काय करायचे आहे याचा विचार होतो म्हणून?" मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या आदेशाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणतात की इतरांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर हस्तक्षेप करण्याचा किंवा त्यांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

राजकोटमधील एका निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने हातगाडीवर असे खाद्यपदार्थ विकण्याविरोधात वक्तव्य केल्यानंतर अहमदाबादमधील रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर अंडी आणि मांसाहारी पदार्थांची (non-vegetarian foods) विक्री केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप अहमदाबादच्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी याचिकेद्वारे केला होता. या रस्त्यावरील फेरीवाल्यांच्या गाड्या भाजपशासित (BJP) अहमदाबाद महापालिकेने जप्त केल्या आहेत. अधिवक्ता रोनित जॉय, विक्रेत्यांसाठी हजर झाले, त्यांनी शरीराच्या हालचालीला मूलभूत म्हटले आणि दावा केला की स्थानिक संस्थेने स्वच्छता राखत नसल्याच्या कारणावरून मांसाहारी पदार्थ विकणारे स्टॉल हटवले आहेत.