Stay on Old Pension Scheme of Paramilitary Forces: निमलष्करी दलांना जुनी पेन्शन योजना लागू असल्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि बेला त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने जारी केलेल्या कार्यालयीन मेमोरँडमचे पालन केले पाहिजे.

प्रतिवादी, जे पूर्वी याचिकाकर्ते होते, ते सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआयएसएफ इत्यादी विविध दलातील कर्मचारी आहेत.

सीसीएस (पेन्शन) नियम, 1972 अंतर्गत जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ नाकारणारे ऑफिस मेमोरँडम अवैध ठरवण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्त्यांची ऑक्टोबर 2004 ते 2005 दरम्यान असिस्टंट कमांडंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. एक नवीन अंशदायी पेन्शन योजना 22.12.2003 पासून लागू करण्यात आली. जी सशस्त्र दलांना लागू होत नाही, कारण त्यांचा आधीच विद्यमान OPS समावेश होता.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद करण्यासाठी यापूर्वीच्या अनेक खटल्यांचा दाखला दिला. प्रकरणे उद्धृत केली.

या भरतीसाठी 01.01.2004 पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु प्रशासकीय विलंबामुळे यशस्वी उमेदवारांना नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत नियुक्ती देण्यात आली असेल, तर अशा सर्व उमेदवारांना OPS चे लाभ मिळावेत. .

याचिकाकर्त्याने पुढे असा युक्तिवाद केला की, सीआरपीएफला संघाचे सशस्त्र दल म्हणून मान्यता देणारी अधिसूचना असूनही, प्रतिवादी जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत याचिकाकर्त्यांचा समावेश करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत कारण ते लष्कर, हवाई दल आणि नौदलासाठी केले गेले आहे.

प्रतिवादींनी युक्तिवाद केला की उपरोक्त अधिसूचना अंमलात आल्यानंतर याचिकाकर्ते सेवेत रुजू झाले असल्याने, ते OPS चे लाभ मिळण्यास पात्र नाही.

त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की CRPF कायदा, 1949 च्या कलम 3 नुसार, CRPF हे भारतीय संघराज्याचे सशस्त्र दल मानले जाते आणि अधिसूचनेमध्ये विशेषत: "सशस्त्र दल", म्हणजे आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सचा उल्लेख आहे. निमलष्करी दलांचा नाही.

2004 मध्ये गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील केंद्रीय दले हे संघाचे सशस्त्र दल मानले जातात.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, भारतीय राज्यघटनेनुसार, भारतीय संघराज्याच्या सशस्त्र दलांमध्ये "नौदल, लष्करी आणि हवाई दल तसेच संघाच्या इतर सर्व सशस्त्र दलांचा समावेश आहे."

म्हणून, 22.12.2003 च्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर केल्यानुसार, CRPF चे कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ मिळविण्यास पात्र आहेत.