Sri Lanka Crisis: आर्थिक संकटाशी झुंज देत असलेल्या श्रीलंकेत नागरिक रस्त्यापासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत हिंडत आहेत. हा विरोध इतका तीव्र झाला की येथील नागरिकांनी राष्ट्रपती भवनावरच ताबा मिळवला. सतत आंदोलने आणि गदारोळ होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. देशात आणीबाणी लागू आहे. शहरांमध्ये संचारबंदी लागू आहे. श्रीलंकेत सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याच्या निर्णयानंतर लगेचच निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा देण्याची सशर्त ऑफर दिली आहे. त्याचवेळी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे हे देखील 13 जुलै रोजी राजीनामा देणार आहेत.

भारत

या सर्व कारवायांनंतर अनेक देशांच्या प्रतिक्रियाही समोर आल्या आहेत. यामध्ये भारत, अमेरिका, चीन आणि जपानचा समावेश आहे. श्रीलंकेतील सध्याच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी मदत करणार. भारत आणि श्रीलंका यांचे द्विपक्षीय संबंध चांगले आहेत, असे जयशंकर म्हणाले. तर भारताच्या वतीने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे की, काँग्रेस पक्ष या गंभीर संकटाच्या वेळी श्रीलंका आणि तेथील जनतेच्या पाठीशी उभा आहे आणि या परिस्थितीवर मात करू शकतील अशी आशा आहे. आम्हाला आशा आहे की भारत सरकार श्रीलंकेच्या लोकांना आणि सरकारला मदत करत राहील. काँग्रेसने पक्ष आंतरराष्ट्रीय समुदायाला श्रीलंकेला शक्य ती सर्व मदत आणि पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे.

अमेरिका

दुसरीकडे, अमेरिकेने श्रीलंकेच्या नेत्यांना आर्थिक स्थैर्य साधण्यासाठी आग्रह केल्याचे म्हटले आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत आता राजकीय संकटही चांगलेच तापले आहे. यानंतर, अमेरिकेने रविवारी श्रीलंकेच्या नेत्यांना देशाताल वातावर लवकरात लवकर स्थिर करण्यासाठी काही मोठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते अँटनी ब्लिंकन म्हणतात की, श्रीलंकेच्या जनतेने त्यांच्याच अध्यक्षांना त्यांच्या निवासस्थानातून बाहेर काढले आहे, आता त्यांच्या राजीनाम्याची घोषणा करताना, नवीन सरकारने श्रीलंकेमध्ये दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर मोठे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, असे स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते अँटोनी ब्लिंकन म्हणाले. राजकीय संकट वाढण्याआधी आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यापूर्वी श्रीलंकेतील नवीन सरकारने उपाय शोधून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्वरेने कार्य केले पाहिजे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.

चीन

त्याचवेळी चीनने आपल्या नागरिकांनी श्रीलंकेतील निदर्शनांमध्ये सहभागी होऊ नये, असे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे श्रीलंकेतील विविध वांशिक गट आणि विविध क्षेत्रांतील लोकांना चीन विविध माध्यमांचा वापर करून आपत्कालीन गरजा पुरवत आहे. जोपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही तोपर्यंत श्रीलंकेला मदत करत राहील, असे चीनने म्हटले आहे.

जपान

याशिवाय जपानही श्रीलंकेला मदत करण्यास पुढे आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबत जपान श्रीलंकेला त्याच्या आर्थिक कार्यक्रमासाठी आणि देशाच्या विकास कार्यासाठी मदत करण्यास तयार आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातील. श्रीलंकेतील सध्याची कठीण आर्थिक परिस्थिती आणि त्याच्याशी निगडीत भीषण मानवतावादी परिस्थितीकडे जपान लक्ष देत आहे. अशा परिस्थितीचा विचार करून, जपान सरकारने श्रीलंकेतील लोकांना थेट औषधे आणि अन्न पुरवण्यासाठी युनिसेफ आणि WFP मार्फत USD तीन (3) दशलक्ष ची आपत्कालीन अनुदान मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जपानचा दीर्घकाळचा मित्र असलेल्या श्रीलंकेतील लोकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी ही मदत उपयुक्त ठरेल, अशी आशा जपानने व्यक्त केली आहे.