प्रसिद्ध रिसर्च स्कॉलर सोनम वांगचुक पुन्हा एकदा उपोषणाला बसलेआहेत. 18 जूनपासून सोनम वांगचुक लडाखसाठी उपोषण करत आहेत. 19 जून रोजी, लडाखच्या काही प्रतिनिधींना गृह मंत्रालयाने बैठकीसाठी बोलावले होते, परंतु त्यातून काहीच मार्ग निघाला नाही.

सोनम वांगचुक लडाखचे हवामान आणि पर्यावरण जतन करण्याची मागणी करत आहेत. लडाखचे हवामान आहे तसेच टिकून राहावे यासाठी ते स्वत:ही त्यांच्या पातळीवर असे अनेक प्रयोग करत असतात. यासाठी ते बर्फ स्तूपासारख्या मोहिमा चालवतात, ज्यामध्ये विज्ञानाच्या मदतीने पाण्याचे स्तूप बनवून त्यांचे जतन केले जाते आणि उन्हाळ्यात हे पाणी वापरले जाते.

लडाख आणि कारगिलची मागणी काय?

लडाख एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA), या दोन संघटना अशा आहेत की गेल्या 21 महिन्यांपासून त्यांच्यात आणि गृहमंत्रालयात कोणताही संवाद झाला नाही. अखेर दोन्ही संघटना चर्चेसाठी तयार झाल्या आणि गृह मंत्रालयाने या दोन्ही संघटनांना चर्चेसाठी बोलावले.

दोन्ही संघटनांचे प्रत्येकी तीन प्रतिनिधी बैठकीसाठी गेले होते. त्यात माजी खासदार थुपस्टन चेवांग, चारिंग दोरजे, नवांग रिग्झिन जोरा, कमाल अली अखून, हाजी असगर अली आणि सज्जाद कारगिली यांचा समावेश होता. मात्र यातून काहीच तोडगा निघाला नाही.

या प्रतिनिधींनी लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा किंवा घटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत विशेष केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा, लेह आणि कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभेच्या जागा आणि स्थानिकांसाठी आरक्षण या मागण्या मांडल्या.

म्हणजेच या संघटनांच्या प्रमुख मागण्या या चार मुद्यांवर आधारित आहेत. प्रदीर्घ कालावधीनंतर झालेल्या या बैठकीचा लडाख आणि कारगिलच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जात आहे.

प्रसिद्ध संशोधक सोनम वांगचुक पर्यावरणाप्रती अत्यंत संवेदनशील आहेत. लडाखचे हवामान किती संवेदनशील आहे आणि 'बाह्य' कृतींमुळे त्याचा किती परिणाम होतो हेही ते अनेकदा आपल्या प्रयोगातून दाखवतात.

यासाठी तो आय लिव्ह सिम्पली नावाची मोहीम चालवतो. या मोहिमेअंतर्गत ते लोकांना पर्यावरणावर परिणाम करणारे उपक्रम कमी करण्याचे आवाहन करतात.

वांगचुक यांच्या मागण्या

सोनम वांगचुक यांच्यासह लडाखमधील सर्व रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, केंद्रशासित प्रदेश असल्याने सर्व निर्णय केंद्राचे अधिकारी घेतात, परंतु त्यांना लडाखबद्दल संपूर्ण माहिती नसते.

अशा परिस्थितीत एकतर केंद्रशासित प्रदेश विधानसभेकडे असावा किंवा त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

सहाव्या अनुसूचीनुसार लडाखला अनुसूचित जमातींप्रमाणेच संरक्षण मिळायला हवे. सोनम वांगचुक सांगतात की, सरकारने ही मागणी पूर्ण करणार असल्याचेही सांगितले होते आणि लोकांनीही या विश्वासावर मतदान केले होते.