नवी दिल्ली : सहकारी साखर उद्योगाच्या समस्यांबाबत माजी कृषीमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेऊन मदतीचे आवाहन केले. या भेटीदरम्यान पवार यांनी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे पत्रही सहकार मंत्र्यांकडे सुपुर्द केले. (Sharad Pawar Meet on Home Minister and Co-operation Minister Amit Shah)

या भेटीदरम्यान शरद पवार यांनी साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ करण्याच्या राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या प्रमुख मागणीकडे अमित शहा यांचे लक्ष वेधले. सहकारी साखर उद्योग आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्याचे महासंघाच्या पत्रात म्हटले आहे. सहकारी साखर उद्योगाचा देशातील साखर आणि इथेनॉल उत्पादनात 45 टक्के हिसा असून केंद्राला यामुळे 6000 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होते.

इथेनॉल मिश्रणाचे केंद्र सरकारचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी सहकारी साखर उद्योगातील आसवनी प्रकल्प मेहनत करत आहेत. मात्र, अतिरिक्त साखर उत्पादनाची समस्या या उद्योगापुढे असल्याचे गाऱ्हाणे या पत्रात मांडण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे, तसेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यावेळी उपस्थित होते.

साखरेची सरासरी उत्पादन किंमत प्रतिकिलो 36 रुपये असून रंगराजन समितीच्या मान्य केलेल्या शिफारशींनुसार साखरेची एमएसपी 37.50 रुपये प्रतिकिलो यापेक्षा खाली असू शकत नाही, याकडे पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. साखरेच्या प्रतवारीनुसार दरनिश्चितीतील भिन्नता दूर करावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे दांडेगावकर यांनी केली. तसेच सहकारी साखर कारखान्यांच्या विद्यमान नियमावलीअंतर्गतच कारखाना परिसरातच इथेनॉल उत्पादन केंद्र सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, अशीही मागणी शहा यांच्याकडे करण्यात आली.

अडीच वर्षांपासून ‘एमएसपी’त वाढ नाही देशांतर्गत गरज दोन ते अडीच कोटी टनाची असताना तीन कोटी टन उत्पादन झाले आहे. निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहनाचा काही अंशी लाभ मिळाला असला तरी सहकारी साखर उद्योग आर्थिक ताणाखाली आहे. सरकारने 2018 मध्ये साखरेला एमएसपी देण्याचा, तसेच पारदर्शक आणि लाभकारी मूल्याशी (एफआरपी) जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मागील अडीच वर्षांपासून साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ झालेली नाही, असे अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे.