West Bengal Assembly: पश्चिम बंगाल राज्याच्या विभाजनाबाबत विविध चर्चा सध्या समोर येत आहेत. याबाबत राज्यात मागील काही दिवसांपासून राजकीय आरोप प्रत्यारोप देखील सुरू आहेत. हा मुद्दा राज्याच्या विधानसभेत देखील पोहोचला आहे.

विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी उत्तर बंगालला वेगळे राज्य बनवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत.

पश्चिम बंगाल विधानसभेने सोमवारी राज्याचे विभाजन करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात ठराव मंजूर केला. पण, भाजपने याला ‘राजकीय नौटंकी’ म्हटत टीका केली. भाजपने तटस्थ राहत या ठरावाला समर्थनही दिले नाही आणि विरोधही केला नाही. या प्रस्तावातील मजकूर स्पष्ट नसल्याचा दावा भाजपने केला.

कुर्सियोंगचे भाजप आमदार विष्णू प्रसाद शर्मा यांनी उत्तर बंगालमध्ये वेगळ्या राज्याच्या मुद्द्यावर सार्वजनिक सार्वमत घेण्यात यावे, ज्यात लोकांनी त्यांचे मत मांडावे, अशी मागणी केली.

तर, काही शक्ती राज्याचे विभाजन करून पश्चिम बंगालच्या संस्कृती आणि वारशाचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असा ठराव राज्य तृणमूल काँग्रेसचे आमदार सत्यजित बर्मन यांनी दुपारी 3 वाजता मांडला.

तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि राज्य सरकारमधील मंत्री फिरहाद हकीम म्हणाले, "आम्ही आमचे जीव देऊ, पण पश्चिम बंगालचे विभाजन कधीही होऊ देणार नाही." विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी हा प्रस्ताव नागरी निवडणुकांपूर्वी "राजकीय नौटंकी" असल्याचे म्हटले आहे.

शुभेंदू यांनी ममता सरकारवर उत्तर बंगालला सावत्र आईसारखी वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप केला आहे. उत्तर बंगालसोबत भेदभाव केला जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी वारंवार उपस्थित केला आहे.

उत्तर बंगालच्या डोंगराळ भागात राजकीय पक्ष आणि गोरखा संघटना सातत्याने गोरखालँड राज्याची मागणी करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी भारतीय गोरखालँड संघर्ष समितीची (BGSS) स्थापनाही केली आहे.

गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे (जीजेएम) अध्यक्ष बिमल गुरुंग यांनी ही समिती स्थापन केली आहे. बिमल गुरुंग यांनी 1 मार्चपासून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. या आंदोलनाचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.