Calcutta High Court: पश्चिम बंगालमधील संदेशखळी येथे महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ममता सरकारला फटकारले. कोणत्याही नागरिकाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला तर त्याची 100 टक्के जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'संदेशखळीमध्ये जे काही घडले ते अशोभनीय आहे. तिथे जे काही घडले त्याची नैतिक जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाची आहे.' न्यायालयाने बंगाल सरकारला पुढे सांगितले की, "कोणत्याही नागरिकाची सुरक्षितता धोक्यात आली, तर 100 टक्के जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असेल."

दरम्यान, कोलकाता उच्च न्यायालयात संदेशखळीशी संबंधित जनहित प्रकरणावर सुनावणी सुरु होती. मुख्य न्यायमूर्ती शिवग्ननम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी दाखल झालेल्या एकूण पाच जनहित याचिकांवर सुनावणी झाली. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी शाहाजहान यांच्या वकिलालाही कडक शब्दात प्रश्न विचारले.

दुसरीकडे, दोन महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील संदेशखळी भागातील अनेक महिलांनी तृणमूल काँग्रेसचे तत्कालीन नेते शाहजहान शेख आणि इतरांवर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. यानंतर भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी ममता सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. भाजप आणि काँग्रेस अनेक महिन्यांपासून या मुद्यावरुन टीएमसीवर टीकास्त्र डागत होते. यानंतर शाहजहान शेख यांना अटक करण्यात आली. शेख यांची नंतर टीएमसीमधून हकालपट्टी करण्यात आली.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपने (BJP) संदेशखळी प्रकरणातील पीडिता रेखा पात्रा यांना बशीरहाट मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आहे. यानंतर रेखा पात्रा यांच्याविरोधात काही ठिकाणी पोस्टरही पाहायला मिळाले. त्याचवेळी, पीएम मोदींनी रेखा पात्रा यांच्याशीही फोनवरुन चर्चा केली होती. यामध्ये त्यांनी त्यांच्याकडून निवडणुकीची तयारी, भाजपला जनतेचा पाठिंबा आणि इतर विषयांची माहिती घेतली होती. रेखा पात्रा यांनी संदेशखळीतील महिलांना येणाऱ्या अडचणी पंतप्रधान मोदींना सांगितल्या. यावेळी पीएम मोदींनी रेखा पात्रा यांचे 'शक्तिस्वरुपा' असे वर्णन केले.