Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच एक महत्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले आहे. 'रम्मी' हा गेम जुगार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती एसआर कृष्ण कुमार यांनी सांगितले की, 'रम्मी हा गेम कौशल्याने खेळण्याचा गेम आहे संधीचा नाही.'

दरम्यान, रम्मी हा जुगार नाही. ऑफलाइन/फिजिकल रम्मी आणि ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रम्मी यांच्यात कोणताही फरक नाही. हे दोन्ही कौशल्याने खेळण्याचे गेम आहेत. संधीचे नाहीत,” असे न्यायालयाने म्हटले.

जीएसटी संचालनालयाने कारणे दाखवा नोटीस जारी केली

कंपनीने 23 सप्टेंबर 2022 रोजी जीएसटी संचालनालयाने जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जीएसटी (GST) संचालनालयाने आपल्या नोटीसमध्ये कंपनीने सुमारे ₹21,000 कोटींचा जीएसटी चुकवल्याचा आरोप केला होता.

गेम्सक्राफ्टला 8 सप्टेंबर 2022 रोजी GST अधिकार्‍यांकडून 21,000 कोटी रुपयांची मागणी करणारी नोटीस जारी करण्यात आली होती, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

गेम्सक्राफ्ट प्लॅटफॉर्मने असा युक्तिवाद केला होता की, आर्थिक भागीदारीसह खेळले जाणारे कौशल्याचे खेळ सट्टेबाजीचे स्वरुप घेत नाहीत.

न्यायालयाने, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा आणि नियमांतर्गत प्रतिवादींनी युक्तिवाद केल्यानुसार बेटिंग आणि जुगार करपात्र नसल्याचे सांगितले. 325 पानांच्या निकालात, न्यायमूर्ती कुमार यांनी असेही म्हटले की, सीजीएसटी कायद्यामध्ये सट्टेबाजी आणि जुगार या शब्दांमध्ये कौशल्याचे खेळ त्यांच्या कक्षेत समाविष्ट नाहीत आणि ते करु शकत नाहीत.

त्याचबरोबर, कीस्टोन पार्टनर्सकडून प्रदीप नायक, अनुपमा हेब्बर, संकीर्थ विट्टल, करण गुप्ता आणि सिद्धार्थ अय्यान्ना तसेच खेतान अँड कंपनीच्या टीमने सहाय्य केलेल्या अखिल भारतीय गेमिंग फेडरेशनसाठी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उपस्थित होते.

एल बद्रीनारायणन, रवी राघवन, आशिष फिलिप आणि करण सचदेव यांच्या सहाय्याने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार आणि सज्जन पूवय्या यांनी ई-गेमिंग फेडरेशनसाठी हजेरी लावली होती.