Ayodhya Ram Mandir Latest Updates: सध्या देशात राम मंदिराच्या उद्घाटनाची चर्चा जोरात सुरु आहे. रामजन्मभूमी बाबरी मशीद खटल्याचा निकाल देणाऱ्या घटनापीठाचा भाग असलेले पाच न्यायमूर्ती आता रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे साक्षीदार होणार आहेत. रामजन्मभूमी प्रकरणी निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे अध्यक्षपद तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी भूषवले होते. याशिवाय माजी सरन्यायाधीश एसए बोबडे, विद्यमान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर हेही या खंडपीठाचा भाग होते. लॉ टुडेच्या वृत्तानुसार, प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमासाठी देशभरातील 50 नामवंत वकील आणि न्यायाधीशांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये अनेक माजी सरन्यायाधीश आणि नामवंत वकिलांचाही समावेश आहे.

दरम्यान, 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांची उपस्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे. न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीचा संपूर्ण भाग रामल्लाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय, मुस्लिम पक्षाला मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येत एका ठिकाणी 5 एकर जमीन देण्याचे आदेश दिले होते. रामलल्लाचा जन्म अयोध्येतील ज्या ठिकाणी बाबरी मशिद बांधण्यात आली होती, तिथेच झाल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता. तिथे उभे असलेले प्राचीन राम मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत त्याच ठिकाणी राम मंदिर बांधायला हवे होते. न्यायालयाने हा दावा खरा असल्याचे घोषित केले होते.

दुसरीकडे, 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने ट्रस्टची स्थापना केली होती. चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा यांसारख्या लोकांचा रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमध्ये समावेश आहे. त्यांच्या देखरेखीखाली मंदिर उभारणीचे काम सुरु आहे. राम मंदिर आंदोलनामुळे भारतीय राजकारणाची दिशा आणि स्थिती बदलत आहे. 1980 मध्ये सुरु झालेल्या या अंदोलनाची सर्वात महत्त्वाची तारीख 6 डिसेंबर 1992 होती. अयोध्येत जमलेल्या हजारो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली होती. या घटनेनंतर देशभरात भाजपची 6 राज्य सरकारे बरखास्त करण्यात आली होती.

तसेच, राम मंदिराबाबत निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचा भाग असलेले तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यांना राष्ट्रपतींनी वरिष्ठ सभागृहात नामनिर्देशित केले होते. या खंडपीठात दोन माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे आणि विद्यमान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, जे खंडपीठाचा एक भाग होते, जे सध्या आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल आहेत.