जयपूर: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत (Lok Sabha and Assembly elections) उतरणाऱ्या अनेक प्रादेशिक पक्ष पंचायती राज निवडणुकीत उतरताना दिसत नाहीत. अनेक प्रादेशिक पक्षांचा पंचायती राज निवडणुका लढवण्याचा मानस होता. पण राज्य निवडणूक आयोगाने घातलेल्या अटींमुळे (Strange terms of the State Election Commission) हे शक्य होणार नाही. या पक्षांच्या उमेदवारांना निवडणुकीत उतरण्यासाठी अपक्ष उमेदवारांसारख्या अटी घातल्या गेल्या आहेत. किंबहुना, इथे राज्य निवडणूक आयोगाने (Rajasthan State Election Commission) अशा अटी घातल्या आहेत की त्या अटी पक्ष पूर्ण करू शकणार नाहीत त्यामुळे पंचायती राज निवडणुकीत तसेच महापालिका निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे करू शकणार नाहीत. आम आदमी पक्षाने (AAP) राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे केले होते आणि पंचायती राज निवडणूक लढवण्याचा निर्णयही घेतला होता. पण पक्षाचे प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री (AAP State Secretary Devendra Shastri) म्हणतात की, राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांना पक्ष चिन्ह वाटप करण्यास नकार दिला, कारण ते निकषात येत नाहीत.

देवेंद्र शास्त्री यांनी आरोप केला की, राज्यात 70 वर्षांपासून उलटा नियम चालू आहे, ज्यामुळे ना कोणताही नवा पक्ष इथे नोंदणी करू शकतो आणि ना निवडणूक लढवू शकतो आणि हे सर्व षड्यंत्राखाली घडत आहे. त्यांनी आरोप केला की सरकारला प्रादेशिक पक्षांना निवडणूक लढवायला द्यायचे नाहीये, त्यामुळे अटी चुकीच्या पद्धतीने लादल्या जात आहेत.

आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव देवेंद्र शास्त्री यांच्या मते, राजस्थान (Rajasthan) हे एकमेव राज्य आहे जेथे नियम नजर अंदाज केले जात आहेत. चिन्हांच्या (Party Symbol) वाटपासाठी केंद्रीय नियमांमध्ये तीन प्रकारचे आधार ठरवण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार, एकतर राजकीय पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष असावा किंवा त्यात तीन आमदार आणि एक खासदार असावा. याशिवाय पक्षाने राज्यातील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळालेली असावी, तरी त्याला चिन्ह दिले जाऊ शकते. देवेंद्र शास्त्री यांच्या मते, जर पक्षाने इतर कोणत्याही राज्यात 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते घेतली असतील किंवा दुसऱ्या राज्यात 3-4 आमदार जिंकले असतील, तर चिन्ह देण्याचा नियम आहे, परंतु राजस्थान राज्य निवडणूक आयोग ते स्वीकारत नाही. तर देशाच्या इतर कोणत्याही राज्यात असे नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने हा नियम न पाळल्याने अनेक प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होत आहे. राजस्थानमध्ये केवळ राष्ट्रीय पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाला पंचायती राज आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये विचार करून त्यांच्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह वाटप केले जात आहे, तर उर्वरित सर्व पक्षांना अपक्ष मानले जात आहे.

आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव देवेंद्र शास्त्री यांच्या मते, इतर राज्यांचे निवडणूक आयोग प्रादेशिक पक्षांची नोंदणी करतात आणि त्यांना चिन्हे वाटप करतात, तर राजस्थानमध्ये पक्षांची नोंदणी केली जात नाही. आम आदमी पक्षाने याला उच्च न्यायालयातही आव्हान दिले, ज्यामध्ये न्यायालयाने मान्य केले की चिन्ह वाटप नियमात प्रादेशिक पक्षांना चिन्ह वाटप करण्याची तरतूद आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आणि त्याबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले. देवेंद्र शास्त्री म्हणतात की, निवडणूक आयोगाने आम्हाला यासंदर्भात नियमांची तोडफोड करून उत्तर दिले, ज्यावर अवमान याचिका दाखल (Filed a Contempt Petition) करण्यात आली आहे आणि प्रादेशिक पक्षांना यामध्ये लवकरच न्याय मिळेल अशी आशा आहे.