Rajnath Singh Demands Rahul Gandhi Apology: लोकसभेत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावर कडक शब्दांत टीका करत भाजपवर गंभीर आरोप केले. राहुल म्हणाले की, हे विधेयक प्रत्यक्षात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नसून भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा एक कट आहे.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या माध्यमातून ईशान्येकडील राज्ये आणि छोट्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व हिरावून घेण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. केवळ सत्तेत टिकून राहण्यासाठी उचललेले हे पाऊल 'देशविरोधी' कृत्य आहे आणि आम्ही ते कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा राहुल गांधींनी दिला.

राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधताना 'जादूगार' या शब्दाचा वापर केला. "बालाकोटचे जादूगार, नोटबंदीचे जादूगार आणि ऑपरेशन सिंदूरचे जादूगार आता पकडले गेले आहेत," असे विधान त्यांनी करताच सभागृहात प्रचंड गदारोळ सुरु झाला. त्यांच्या या विधानामुळे सत्ताधारी बाकांवरील नेते आक्रमक झाले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि किरेन रिजिजू यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधींच्या विधानाचा तीव्र निषेध केला. राजनाथ सिंह यांनी अत्यंत संताप व्यक्त करत म्हटले की, देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल अशा प्रकारचे शब्द वापरणे दुर्दैवी आहे.

पंतप्रधानांना वारंवार 'जादूगार' म्हणून हिणवणे हा केवळ एका व्यक्तीचा अपमान नसून त्यांना निवडून देणाऱ्या देशातील जनतेचा अपमान आहे. राहुल गांधींनी या कृत्याबद्दल देशवासीयांची माफी मागावी आणि त्यांचे हे शब्द कामकाजातून काढून टाकावेत, अशी मागणी राजनाथ सिंह यांनी अध्यक्षांकडे केली.

सध्या महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयकांवरील मतदानाचे समीकरण पाहिले तर मोदी सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमताची (360 मते) गरज आहे. लोकसभेच्या 540 खासदारांपैकी सरकारकडे सध्या 293 खासदारांचे बळ आहे, जे 'मॅजिक नंबर'पेक्षा 67 ने कमी आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस यांसारखे मोठे विरोधी पक्ष या विधेयकाला कडाडून विरोध करत आहेत.

विशेषतः समाजवादी पार्टीने यामध्ये ओबीसी कोट्यासह मुस्लिम महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करत नवा पेच निर्माण केला आहे. विरोधकांची ही एकजूट आणि आकड्यांचे गणित पाहता, महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करुन घेणे सरकारसाठी अत्यंत कठीण दिसत असून संसदेतील हा संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.