दिल्लीच्या (Delhi) सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून (Farmer Protest) काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर (Central Government) निशाणा साधला आहे. जेंव्हा शेतकऱ्याच्या नावासमोर शहीद असा शब्द लावावा लागतो,तेव्हा सरकारच्या क्रूरतेने परिसीमा ओलांडली आहे, असे समजावे, असे म्हणत राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात (Agriculture Bill) दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत आहेत. (Rahul Gandhi attacks on Modi government over Farmer Protest)

राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर लिहिले की, "जेव्हा शेतकऱ्याच्या नावासमोर 'शहीद' लावावे लागेल, तेव्हा समजून घ्या की सरकारच्या क्रूरतेने मर्यादा ओलांडली आहे. अन्नदाता सत्याग्रहाला सलाम! #शेतकरी निषेध". शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देत राहुल गांधी सातत्याने सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत आणि कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत.

विविध शेतकरी संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) ने अलीकडेच दावा केला होता की आंदोलनादरम्यान 650 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे . मात्र, सरकार हे आकडे मान्य करत नाही. SKM च्या म्हणण्यानुसार 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे दररोज 500 शेतकरी संसदेकडे शांततापूर्ण ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी होतील. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबर ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी आणि देशभरातील शेतकऱ्यांनी ज्या मागण्यांसाठी ऐतिहासिक संघर्ष सुरू केला आहे त्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी लोकसभेवर मोर्चा काढला जाईल असे त्यात म्हटले आहे. याआधी मार्चमध्येही शेतकऱ्यांनी वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी संसदेवर मोर्चा काढला होता. एसकेएमच्या निवेदनात म्हटले आहे की, 26 नोव्हेंबर रोजी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि राजस्थानमधून दिल्लीच्या सर्व सीमांवर शेतकऱ्यांचा प्रचंड जनसमुदाय जमा होईल.

देशाच्या विविध भागांतील, विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर निदर्शने करत आहेत. आंदोलक शेतकरी केंद्राचे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. यामुळे किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रणाली संपुष्टात येईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. मात्र, सरकार या कायद्यांना प्रमुख कृषी सुधारणा म्हणून प्रक्षेपित करत आहे. उभय पक्षांमध्ये चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या, पण त्या सर्व अनिर्णित राहिल्या आहेत.