Punjab And Haryana High Court: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने गोवंश तस्करी आणि हत्येच्या प्रकरणात एका आरोपीला दिलेला अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला आहे. गाय ही पूजनीय असून, ‘बहुसंख्य समाजाच्या’ धार्मिक भावना दुखावल्याने सार्वजनिक शांतता बिघडू शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयामुळे गोहत्या आणि गोवंश तस्करीच्या विरोधात न्यायालयाने (Court) कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले.

नेमके काय आहे प्रकरण?

दरम्यान, या प्रकरणात नूह येथील रहिवासी आसिफ याच्यावर आणि त्याच्या दोन साथीदारांवर यावर्षी एप्रिलमध्ये हरियाणातून (Haryana) गायींना कत्तलीसाठी राजस्थानमध्ये घेऊन जाण्याचा आरोप आहे. हरियाणा गोवंश संरक्षण व गोसंवर्धन अधिनियम, 2015 आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक अधिनियम, 1960 या कायद्यांन्वये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता, जो न्यायालयाने फेटाळून लावला.

समाजात गायीचे विशेष स्थान

न्यायमूर्ती संदीप मौदगिल यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला एका आदेशात म्हटले की, "सध्याचा गुन्हा केवळ कायदेशीर बाबींपुरता मर्यादित नाहीतर भारतीय समाजात गायीच्या विशिष्ट स्थानामुळे तो भावनिक आणि सांस्कृतिक पैलूंशी देखील जोडलेला आहे." हा आदेश सोमवारी सार्वजनिक करण्यात आला.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, "काही कृत्ये वैयक्तिक वाटत असली तरी जेव्हा ती मोठ्या जनसमूहाच्या भावनांना दुखावतात तेव्हा त्यांचा सार्वजनिक शांततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही."

न्यायमूर्तींनी असेही सांगितले की, गाय केवळ पूजनीयच नाही, तर भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा एक अविभाज्य भागही आहे. सरकारी वकिलांनी आपल्या बाजू मांडताना म्हटले की, याचिकाकर्ता गोहत्येच्या गुन्ह्यामध्ये सक्रियपणे सहभागी होता. त्यामुळे निष्पक्ष आणि प्रभावी तपासासाठी त्याची पोलीस कोठडीत चौकशी होणे आवश्यक आहे.

संवैधानिक आणि सामाजिक नैतिकतेवर हल्ला

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, "संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाचे हे कर्तव्य आहे की त्याने सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल करुणा दाखवावी." भारतीय संविधानाच्या कलम 51अ(जी) नुसार हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

याच संदर्भात, न्यायालयाने नमूद केले की, "गोहत्येसारखे कृत्य, जे वारंवार, जाणूनबुजून आणि चिथावणी देण्याच्या उद्देशाने केले जाते, ते संवैधानिक नैतिकता आणि सामाजिक व्यवस्थेच्या मूळ भावनेवर थेट हल्ला करते." अशा कृत्यांमुळे समाजात अशांतता निर्माण होऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे म्हटले की, "रेकॉर्डवरील माहितीवरुन हे स्पष्ट होते की, याचिकाकर्त्याने पहिल्यांदाच असा गुन्हा केलेला नाही. त्याच्यावर यापूर्वीही अशाच प्रकारचे तीन अन्य गुन्हे दाखल आहेत."

या प्रकरणांमध्ये याचिकाकर्त्याला न्यायिक विश्वासाच्या आधारावर जामिन देण्यात आला होता, परंतु त्याने त्याचा आदर करण्याऐवजी त्याचा गैरवापर केला, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अटकपूर्व जामीन हा एक विवेकाधीन दिलासा आहे. त्याचा उद्देश निर्दोष व्यक्तींना जाणीवपूर्वक किंवा मनमानी अटकेपासून वाचवणे आहे, अशा गुन्हेगारांना संरक्षण देणे नाही जे वारंवार कायद्याचे उल्लंघन करतात. यामुळे गंभीर गुन्ह्यात सामील असलेल्या आरोपीला जामीन देणे योग्य नाही, असे सांगत न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळला.