नवी दिल्ली. नवीन कृषी कायद्यांबाबत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधक सरकारवर सतत टीका करत आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज राज्य सभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान कृषी कायद्यांविषयी काय म्हणतात यावर संपूर्ण देशांचे लक्ष असेल. पीटीआयच्या अहवालानुसार संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यसभेच्या पहिल्या सहा दिवसांत बरीच कामे केली गेली होती आणि कामकाजाचा 82.10 टक्के वेळ चर्चा आणि इतर वापरण्यात आला होता. अधिकृत निवेदनानुसार, कार्यवाही दरम्यान राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दलच्या आवाहन प्रस्तावाविषयी वरील सभागृहात 15 तास चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज प्रश्नोत्तराच्या वेळी या चर्चेला उत्तर देतील.

Budget 2021: "वाहन स्क्रॅपिंग धोरण अर्थव्यवस्थेबरोबरच पर्यावरणासाठीदेखील  फायदेशीर

गोंधळात खूप वेळ वाया गेला

गेल्या तीन बैठकींमध्ये सभागृहातील प्रस्तावावर चर्चा हे मुख्य कार्य होते ज्यात 25 पक्षांच्या 50 सदस्यांनी भाग घेतला. या कार्यवाहीसाठी एकूण 20 तास 34 मिनिटांची वेळ ठरविण्यात आली होती, त्यापैकी 3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या गोंधळामुळे 4 तास 14 मिनिटांचा वेळ वाया गेला. तथापि, शुक्रवारी सभागृहाचे सभासद नियोजित वेळेपेक्षा 33 मिनिट जास्त वेळ कामकाजास उपस्थित राहिले.

पंतप्रधान मोदींचा ममता दिदींवर हल्लाबोल; 'माँ, माटी आणि...'

धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेवर मुदतवाढ देण्याच्या उद्दीष्टाने 4 फेब्रुवारी आणि 5  फेब्रुवारीला तास आणि शून्य तास दोन्ही संपले. शुक्रवारी गैर-शासकीय सदस्यांचे ठरावही मान्य झाले नाहीत. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठण (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 हा सभागृहात मांडण्यात आला. पहिल्या आठवड्यात, सभागृहात आठ शून्य तास आणि सात विशेष उल्लेख होते. 2021-22 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर पुढील आठवड्यात सभागृहात चर्चा होईल ज्यासाठी 10 तासांची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे