Supreme Court: केंद्रीय विद्यालयांमध्ये सकाळच्या संस्कृत श्लोक पठणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. बुधवारी एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, 'जर एखाद्या प्रार्थनेने नैतिक मूल्ये रुजवली जात असतील तर, ती कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी जोडली जाऊ नये.' केंद्रीय विद्यालयांमध्ये श्लोक गाणे अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या डिसेंबर 2012 च्या आदेशाला एका नास्तिक वकिलाने आव्हान दिले होते.

दरम्यान, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, सूर्यकांत आणि एमएम सुद्रेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'अशा प्रार्थना विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये रुजवतात. मूलभूत शिक्षणात (Education) त्याचे वेगळे महत्त्व आहे. नैतिक मूल्यांना जन्म देणाऱ्या प्रार्थनांना कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी जोडू नका.' 2017 च्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. 2012 मध्ये केंद्रीय विद्यालय संघटनेने शाळांमध्ये 'असतो मा सद्गमया' प्रार्थना अनिवार्य केली होती.

तसेच, 2019 मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, 'ही याचिका संविधानाच्या (Constitution) कलम 28 (1) च्या महत्त्वावर प्रश्न उपस्थित करत आहे. कोणतीही सरकारी अनुदानित शाळा विशिष्ट धर्माचे शिक्षण देऊ शकत नाही.' तर याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, 'केव्हीएसच्या आदेशामुळे या कलमाचे उल्लंघन होत आहे.'

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस न्यायालयात हजर झाले. ही एका विशिष्ट समाजाची प्रार्थना आहे, असे ते म्हणाले. मात्र, न्यायालय (Court) ज्या तत्त्वाबद्दल बोलले, तेही महत्त्वाचे आहे. अल्पसंख्याक समुदाय आणि नास्तिक पालक आणि मुले देखील ही प्रार्थना मान्य करत नाहीत. मात्र, या याचिकेत केव्हीएसला पक्षकार करण्यात आले नाही. आता गोन्साल्विस यांनी KVS यांना पुढील तारखेला पक्ष स्थापन करण्यास सांगितले आहे.

तसेच, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी या महिन्याच्या अखेरीस निवृत्त होत आहेत. हे प्रकरण पुढील महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2019 च्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर तुषार मेहता (Solicitor Tushar Mehta) म्हणाले होते की, 'संस्कृत श्लोकांवर कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही, जे वैश्विक सत्य आहे. कोर्टात यातो धर्मस्ततो जयः हा शब्द वापरला जातो. हे देखील उपनिषदांमधून घेतले आहे. परंतु याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक झाले आहे, असे अजिबात नाही.'