Modi Government Schemes: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 73 व्या वाढदिनी पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनाची घोषणा केली आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात त्यांनी पारंपरिक कौशल्य उद्योगांमधील कामगारांसाठी 'पीएम विश्वकर्मा योजना' जाहीर केली होती.

मोदी सरकारने मागील नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात विविध लोककल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. अनेक सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा लाभ मिळत आहे. पीएम विश्वकर्मा योजना देखील अशीच असून, त्याचा लाभ पारंपरिक कौशल्ये आणि हस्तकलेशी संबंधित कामगारांना उपलब्ध होईल.

मोदी सरकारच्या विविध 10 कल्याणकारी योजनांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

1) पीएम विश्वकर्मा योजना: पीएम विश्वकर्मा योजनेंतर्गत 13,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ती पुढील 5 वर्षांसाठी म्हणजे 2023-2024 ते 2027-2028 पर्यंत लागू असेल. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलाकारांना विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात 1 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 5 टक्के सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध होईल. यासाठी कोणत्याही हमीची गरज भासणार नाही.

2) प्रधानमंत्री आवास योजना: या योजनेअंतर्गत देशातील गरीब आणि बेघर लोकांना घर बांधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मदत दिली जाते. या रकमेच्या मदतीने दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना स्वत:चे घर बांधता येणार आहे.

पीएम आवास योजनेचे दोन प्रकार आहेत, पहिले पीएम आवास ग्रामीण आणि दुसरे पीएम आवास अर्बन जे शहरी भागांसाठी आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून सरकार ग्रामीण भागातील लोकांना 1,30,000 रुपये आणि शहरी भागातील लोकांना 1,20,000 रुपये घरे बांधण्यासाठी देते.

बहुतेक राज्य सरकारे देखील या रकमेत योगदान देतात, ज्यामुळे ती 2.5 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत होते. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशात आतापर्यंत 4 कोटींहून अधिक लोकांना या योजनेअंतर्गत घरे देण्यात आली आहेत.

3) जन धन योजना: जन धन योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लोक बँकांमध्ये झीरो बॅलन्स खाती उघडू शकतात. चेकबुक, पास बुक, अपघात विमा याशिवाय सर्वसामान्यांना जन धन बँक खात्यावर ओव्हरड्राफ्टची सुविधाही मिळते.

ओव्हरड्राफ्ट सुविधेअंतर्गत, जन धन खातेधारक त्यांच्या खात्यात शिल्लक नसतानाही 10,000 रुपये काढू शकतात. देशातील सर्वात गरीब लोकांनाही बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

4) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना: केंद्र सरकार देशातील लहान, अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये आर्थिक मदत करण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना चालवते.

या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांना एका वर्षात 6000 रुपयांची आर्थिक मदत करते. प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हे पैसे थेट शेतकरी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातात. या योजनेत जमीन, उत्पन्नाचे स्रोत आणि इतर काही बाबी लक्षात घेऊन लाभार्थ्यांची पात्रता ठरवली जाते.

5) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: मोदी सरकारने मार्च 2020 मध्ये ही योजना सुरू केली होती. कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन दरम्यान ही योजना सुरू करण्यात आली आणि 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आले.

केंद्र सरकारने या योजनेला अनेकवेळा मुदतवाढ दिली आहे. सध्या या योजनेचा लाभ डिसेंबर 2023 पर्यंत मिळू शकतो. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून देशातील 80 कोटी नागरिकांना दरमहा 5 किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत दिला जातो.

6) उज्ज्वला योजना: देशातील महिलांचे जीवन बदलण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने मे 2016 मध्ये उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत बीपीएल कार्डधारकांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले जाते आणि अनुदानावर वर्षभरात 12 गॅस सिलिंडर मिळतात.

अनुदान थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. 1 मार्च 2023 पर्यंत उज्ज्वला योजनेचे 9.59 कोटी लाभार्थी आहेत. केंद्र सरकारने त्याच्या विस्तारासाठी एक योजनाही जाहीर केली आहे, ज्या अंतर्गत 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षांत 1650 कोटी रुपये खर्चून 75 लाख नवीन उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन जारी केले जातील.

7) आयुष्मान भारत योजना: देशातील गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने आयुष्मान भारत योजना सुरू केली आहे. या योजनेत आयुष्मान कार्डधारकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळते. औषधांचा, उपचाराचा खर्च सरकार उचलते.

या योजनेसाठी पात्र असलेले लोक त्यांचे उपचार आयुष्मान कार्डद्वारे सरकारने सूचीबद्ध केलेल्या रुग्णालयांमध्ये मोफत मिळवू शकतात. या योजनेचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार 'आयुष्मान भव' मोहीम देखील चालवत आहे, ज्या अंतर्गत पात्र लोकांसाठी आयुष्मान कार्ड बनवले जात आहेत.

8) प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना: ही योजना मृत्यू झाल्यास विमाधारकाच्या कुटुंबाला 2 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. फक्त 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम भरून या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. ही पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी, तुमचे किमान वय 18 वर्षे निश्चित केले आहे, तर कमाल वय 55 वर्षे निश्चित केले आहे. विमा प्रीमियम खातेदाराच्या खात्यातून स्वयंचलितपणे डेबिट केला जातो. PMJJBY ची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2015-16 दरम्यान करण्यात आली होती.

9) प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना: भारतातील मोठ्या लोकसंख्येचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने 2015 मध्ये प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना सुरू करण्यात आली. यापूर्वी त्याचा वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये होता, जो 1 जून 2022 पासून वाढवून 20 रुपये करण्यात आला आहे. या योजनेत तुम्हाला 2 लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण मिळते. जर तुमचे वय 18 ते 70 वर्षांच्या दरम्यान असेल, तर तुम्ही ही सुरक्षा विमा योजना खरेदी करू शकता, वर्षाला फक्त 20 रुपये देऊन 2 लाख रुपयांपर्यंत कव्हरेज देते.

10) अटल पेन्शन योजना: ही भारतातील नागरिकांसाठी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी पेन्शन योजना आहे. भारत सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या या पेन्शन योजनेत 18 वर्षे ते 40 वर्षे वयापर्यंत गुंतवणूक करावी लागते. या योजनेद्वारे वयाच्या 60 नंतर प्रत्येक महिन्याला कमाल 5,000 रुपयांपर्यंतचे पेन्शन मिळू शकते.

पेन्शनची रक्कम तुमच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून असते. भारतातील कोणताही नागरिक APY योजनेत सामील होऊ शकतो. यासाठी त्याचे पोस्ट ऑफिस/बचत बँकेत बचत खाते असावे. तुमच्या ठेवीनुसार सरकार त्यात काही पैसेही टाकते. यानंतर वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरकार तुम्हाला पेन्शन देण्यास सुरुवात करते.