Modi Cabinet Reshuffle 2026: देशाच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात होणारी विधानसभा निवडणूक आणि इतर राजकीय प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलाची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली असून त्यानंतर दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत केंद्रीय राज्यमंत्र्यांसह (MoS) डझनभरहून अधिक मंत्र्यांना पदावरुन हटवले जाऊ शकते किंवा त्यांच्या खात्यांमध्ये मोठा बदल केला जाऊ शकतो. यामध्ये किमान दोन कॅबिनेट मंत्री आणि तीन राज्यमंत्र्यांची गच्छंती निश्चित मानली जात आहे. नुकताच जॉर्ज कुरियन यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला असून तो राष्ट्रपतींनी मंजूर केला. तसेच, पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हेही लवकरच आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात; कारण भाजप नेतृत्वाने त्यांना पंजाबमध्ये पक्षाची कमान सांभाळण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, एका ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याकडे दक्षिण भारतातील अत्यंत महत्त्वाच्या राज्याची धुरा सोपवली जाण्याची शक्यता आहे.

यावेळच्या कॅबिनेट विस्तारात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (NDA) प्रमुख घटक पक्षांचा वाटा वाढणार आहे. नितीश कुमार यांचा जेडीयू, चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि आरएलएम या पक्षांना मंत्रिमंडळात मोठे प्रतिनिधित्व मिळण्याची दाट शक्यता आहे. यात जेडीयू आणि टीडीपीला सर्वात जास्त वाटा मिळू शकतो. मित्रपक्षांच्या बहुतांश नेत्यांना राज्यमंत्री म्हणून संधी दिली जाईल, तर एक किंवा दोन ज्येष्ठ नेत्यांना थेट कॅबिनेट मंत्रीपद मिळू शकते. दरम्यान, भाजपने (BJP) नुकतेच संघटनेत मोठे बदल केले आहेत.

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेश भाजपच्या अध्यक्षपदी आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांची दिल्ली भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. या दोन्ही नेत्यांवर संघटनेची मोठी जबाबदारी आल्यामुळे, त्यांच्या जागी संसद सदस्यांमधून नवीन चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाईल. भाजप यंदा तरुणांना पुढे आणण्याच्या धोरणावर गांभीर्याने काम करत असून, 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या मंत्र्यांच्या जागी तरुण चेहऱ्यांचा समावेश केला जाईल. रेल्वे, वित्त, आयटी, कृषी, वस्त्रोद्योग आणि जलशक्ती यांसारख्या सुमारे 10 ते 12 मंत्रालयांमध्ये राज्यमंत्री स्तरावर हा मोठा फेरबदल पाहायला मिळू शकतो.