National Song: 'जन गण मन' आणि 'वंदे मातरम' या दोन्ही राष्ट्रगीतांना समान दर्जा आहे. प्रत्येक देशवासीयाने या दोन्हींचा आदर करणे अपेक्षित आहे, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेला उत्तर देताना सरकारने हे सांगितले आहे.

'मागणी याचिका'

अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राष्ट्रगीताच्या धर्तीवर 'वंदे मातरम' साठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये दररोज वंदे मातरम गाणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश मागितले होते.

'दिल्ली हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही'

सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) उत्तर दाखल करुन म्हटले की, 'हे खरे आहे की प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 अंतर्गत राष्ट्रगानला अडथळा निर्माण करण्याच्या परिस्थितीत ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या तरतुदी राष्ट्रगीतासाठी नाहीत. पण राष्ट्रगानप्रमाणेच राष्ट्रगीताचीही एक गरिमा आहे.'

दुसरीकडे, या प्रकरणी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे कोणतेही औचित्य नसल्याचे सरकारने (Government) म्हटले आहे. सरकारने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 2017 च्या आदेशाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यामध्ये न्यायालयाने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वज यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक मागणी ऐकण्यास नकार दिला होता.