नवी दिल्ली : ईडी कोठडीत असलेले दिल्ली सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांचे मंत्रिपद आता धोक्यात आले आहे. कोठडीत असून अद्याप मंत्रिपदी कायम असल्याने दोघांनाही मंत्रिपदावरुन काढून टाकावं अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भाजपचे नेते व वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. (Satyendra Jain and nawab Malik)

ईडीने मनी लाँन्ड्रिंग प्रकरणात जैन यांना 31 मे रोजी तर मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. न्यायालयाने दोघांचाही जामीन फेटाळून लावला आहे. मलिकांविरोधात तर ईडीने न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यामुळेच या दोघांचे मंत्रिपद रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी केली दाखल केली आहे. दोन दिवस तुरुंगात राहिले तरी त्यांचं पद रद्द करावे, असंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

नेमके काय म्हटले आहे याचिकेत?

अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिके म्हटले आहे की, न्यायालयाने दोघांचा जामीन फेटाळून लावला आहे. मात्र अजूनही दोघे जण मंत्रीपदी कायम आहेत. मलिक आणि जैन यांच्यासारखे मंत्री न्यायालयीन कोठडीत राहूनही घटनात्मक पदाचा आनंद उपभोगत आहेत. ही मनमानी असून घटनेतील कलम 14 च्या विपरीत आहे. आमदार किंवा खासदाराने विधीमंडळ किंवा संसदेतील सर्व बैठकांना हजर राहायला हवे. अध्यक्षांच्या संमतीशिवाय त्यांना गैरहजर राहता येत नाही. शिवाय 60 दिवसांपर्यंत गैरहजर राहिल्यास त्यांना पदावरून हटवावे असे संकेत आहेत.