नवी दिल्ली : दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने फुटीरतावादी यासिन मलिकला टेरर फंडिंग प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. आता 25 मे रोजी यासिन मलिकच्या शिक्षेवर चर्चा होणार आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एनआयएला यासीन मलिकची आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यास सांगितले. एवढेच नाही तर न्यायालयाने यासीन मलिकला त्याच्या मालमत्तेबाबत प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे. (Patiala House Court convicts Yasin Malik in terror funding case)

यासीन मलिकने भूतकाळात काश्मीरमधील दहशतवाद आणि फुटीरतावादी कारवायांशी संबंधित खटल्यात त्याच्यावरील सर्व आरोप कोर्टात मान्य केले होते, ज्यात कठोर बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) समाविष्ट आहे. यासीन मलिकने दिल्लीतील विशेष एनआयए न्यायालयासमोर यूएपीए कायद्यांतर्गत आरोपांची कबुली दिली होती, त्यानंतर न्यायालयाने सांगितले होते की आता पुढील सुनावणी 19 मे रोजी होणार आहे.

वास्तविक, 2017 मध्ये यासीन मलिकवर UAPA कायद्यांतर्गत दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग, दहशतीसाठी पैसे गोळा करणे, दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असणे असे गंभीर आरोप होते. हे प्रकरण काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाशी संबंधित आहे.

मागील सुनावणीदरम्यान, मलिकने न्यायालयाला सांगितले होते की कलम 16 (दहशतवादी क्रियाकलाप), 17 (दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उभारणे), 18 (दहशतवादी कृत्य करण्याचा कट) आणि 20 (दहशतवादी गटाचा सदस्य असणे) यासाठी तो दोषी आहे. किंवा UAPA ची संघटना.) आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120-B (गुन्हेगारी कट) आणि 124-A (देशद्रोह) अंतर्गत त्याच्यावरील आरोपांना आव्हान देऊ इच्छित नाही.

2017 मध्ये काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे येथे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे. खोऱ्यातील वातावरण बिघडवण्यासाठी सातत्याने दहशतवादी कारस्थान रचले जात होते आणि घटना घडत होत्या. नेमके, याच प्रकरणात दिल्लीच्या विशेष न्यायालयात फुटीरतावादी नेत्याविरुद्ध सुनावणी झाली, ज्यामध्ये यासीनने आपला गुन्हा कबूल केला.

या प्रकरणी न्यायालयाने फारुख अहमद दार उर्फ ​​बिट्टा कराटे, शबीर शाह, मसरत आलम यांच्यासह 15 आरोपींवर यापूर्वीच आरोप निश्चित केले आहेत. या प्रकरणात लष्कर-ए-तोयबाचा प्रमुख हाफिज सईद आणि हिजबुल प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन हेही आरोपी असून, त्यांना न्यायालयाने फरार घोषित केले आहे.