केंद्र सरकारकडून (Central Government) लोकसभेत (Parliament) आज एक महत्त्वाचे विधेयक मांडले जाणार आहे. आज लोकसभेत ओबीसी (OBC Reservation ) समुदायाशी संबंधित यादी तयार करण्यासाठी राज्यांना अधिकार देणारे संविधान सुधारणा विधेयक सादर केले जाईल. अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली होती.(OBC Reservation Bill will present in Parliament today)

127 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे 342 अ (3) हा कलम लागू करण्यात येणार आहे. ज्याद्वारे राज्य सरकारांना त्यांच्या स्वतःच्या मते ओबीसी समुदायाची यादी तयार करण्याचा अधिकार असेल. सुधारित विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यांना यासाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती. आणि आता लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले जाईल.

हे घटना दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकार आणत आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने मे मध्ये एक टिप्पणी केली होती. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की ओबीसी समुदायाशी संबंधित यादी तयार करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कोर्टाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता, त्यानंतर केंद्र सरकारला आता घटना दुरुस्ती विधेयक आणून ते बिल कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.

पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश सह इतर 4 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, जिथे ओबीसी समुदायाचा निवडणूक गणितावर मोठा प्रभाव आहे. अशा स्थितीत केंद्राच्या या निर्णयाकडे ओबीसी समुदायाला आकर्षित करण्यासाठीही पाहिले जात आहे.दरम्यान आज लोकसभेत नेमके यावर काय होते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.