A new passport will not be issued unless an FIR is filed:

पासपोर्ट कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या नियमांनुसार, पासपोर्ट हरवल्याबद्दल पोलिसांकडे प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदविल्याशिवाय, प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकार्‍याला याचिकाकर्त्याचा पुन्हा पासपोर्ट जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली.

श्रीधर कुलकर्णी ए यांची याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की,

पासपोर्ट नियमांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज धारक त्याच्या कागदपत्रांच्या सुरक्षित कस्टडीसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहे. ते जाणूनबुजून खराब किंवा नष्ट केले जाऊ नये.

अनावधानाने नुकसान किंवा हरवल्यास याची माहिती, ताबडतोब भारतातील जवळच्या पासपोर्ट प्राधिकरणाला किंवा (जर पासपोर्ट धारक परदेशात असेल तर) जवळच्या भारतीय मिशनला किंवा स्थानिक पोलीस स्टेशनला कळवावी.

हरवलेल्या पासपोर्टबद्दल नियम

नियमांच्या परिशिष्ट एफ मध्ये हरवलेल्या/नुकसान झालेल्या पासपोर्टच्या बदल्यात पासपोर्ट मिळविण्यासाठी अर्जदाराच्या घोषणेची तरतूद आहे.

अर्जदाराने पासपोर्ट कसा आणि केव्हा हरवला/नुकसान झाला आणि कोणत्या पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर केव्हा दाखल केला आणि किती पासपोर्ट यापूर्वी हरवले/नुकसान झाले हे सांगणे आवश्यक आहे.

याचिकाकर्ता त्याच्या पत्नीने त्याच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्यात आरोपी आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मेनका गांधी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (1978) मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात प्रवासाचा अधिकार घटनेच्या कलम 21 चा एक भाग म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकाऱ्यांनी पासपोर्ट हरवला असल्यास तो नव्याने जारी करावा.

युनियनतर्फे उपस्थित असलेले डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल शांती भूषण एच यांनी याचिकेला विरोध करताना म्हटले की,

कोर्टाने पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून आणि रेकॉर्डचा अभ्यास करून असे निरिक्षण नोंदवले की, “हे प्रकरण पासपोर्ट जारी करण्याचा नाही तर, हरवलेला पासपोर्ट पुन्हा मिळावा यासाठी आहे. पासपोर्ट नियम नूतनीकरण (पुन्हा जारी) करण्यासाठी देखील पासपोर्ट अर्जासोबत कागदपत्रांचे स्वरूप निर्धारित करतात. त्यासाठी अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल केलेला नाही.”

यावेळी तातडीने पुन्हा पासपोर्ट जारी करण्याच्या मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळली. जर याचिकाकर्त्याने आवश्यक कागदपत्रे आणि फीसह योग्य अर्ज केला असेल तर त्याला पुन्हा पासपोर्ट जारी करण्याचा कायद्यानुसार विचार केला जाईल.