सध्या सुरू असलेल्या जागतिक संघर्षाचा फटका आता थेट भारतीयांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. होर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) ब्लॉक झाल्यामुळे कच्च्या तेलाची आणि गॅसची आयात विस्कळीत झाली आहे. ही परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन एलपीजी (LPG) कनेक्शन देण्यावर तात्पुरती बंदी घातली आहे. नवीन ग्राहकांना आता नवीन कनेक्शनसाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

होर्मुज सामुद्रधुनी आणि भारताचे संकट

भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा आखाती देशांतून आयात करतो. मात्र, अमेरिका आणि इराणच्या सैन्यांनी होर्मुज सामुद्रधुनीचा मार्ग रोखून धरल्यामुळे भारताचे तेल आणि गॅस टँकर भारतात पोहोचू शकत नाहीत.

भारताला दरवर्षी सुमारे ३.३ कोटी टन एलपीजीची गरज असते, त्यापैकी ६५ टक्के आयात केली जाते. आखाती देशांतून गॅस आणण्यासाठी होर्मुज हा एकमेव मार्ग आहे. या मार्गावरील निर्बंधांमुळे पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून, देशातील साठ्यावर त्याचा परिणाम होत आहे.

नवीन कनेक्शन थांबवण्यामागचे कारण

तेल कंपन्यांच्या मते, सध्या उपलब्ध असलेल्या गॅस साठ्याचा विनियोग केवळ जुन्या आणि विद्यमान ग्राहकांसाठी करणे आवश्यक आहे. जर नवीन कनेक्शन देणे सुरू ठेवले, तर सध्याच्या ग्राहकांना गॅस सिलिंडर मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

त्यामुळे, घरगुती वापराच्या गॅसचा तुटवडा भासू नये आणि जुन्या ग्राहकांना वेळेवर पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने नवीन नोंदणीवर गेल्या एक महिन्यापासून रोक लगावण्यात आली आहे. ही बंदी कायमस्वरूपी नसून, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पूर्ववत होताच ती हटवण्यात येईल.

सरकारची परिस्थितीवर करडी नजर

पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, मध्य-पूर्व आशियातील संकट असूनही सरकारने एलपीजी, पीएनजी आणि पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा पूर्णपणे थांबवलेला नाही. ९४ टक्के सिलिंडर हे ऑथेंटिकेशन कोडच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जात आहेत.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, सरकार नवीन घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयार आहे. टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून सरकार सध्या सावधगिरीने पावले उचलत आहे.