Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, विवाहित जोडप्याने परस्पर संमतीने केलेल्या विभक्ततेच्या कराराला कायदेशीर मान्यता नाही. हे घटस्फोटाच्या बरोबरीचे मानले जाऊ शकत नाही. बार आणि बेंचच्या रिपोर्टनुसार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, विवाहित जोडप्याच्या विभक्त होण्याच्या कराराला घटस्फोटाचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही.

दरम्यान, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, विभक्ततेच्या कराराला कायदेशीर वैधता नाही. पत्नीने केलेले आरोप रद्द करण्यासाठी पतीने ही याचिका दाखल केली होती. 2023 मध्ये त्यांनी विभक्त होण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यांचे नाते आधीच संपले असा युक्तिवाद करण्यात आला. अशा परिस्थितीत त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबावर आरोप करता येणार नाहीत. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, "तुम्ही मुस्लिम धर्मीय नाही, त्यामुळे परस्पर संमतीने घटस्फोट होऊ शकत नाही. नोटरी असा करार कसा प्रमाणित करु शकतो, हा चिंतेचा विषय आहे. नोटरी कराराच्या आधारे घटस्फोट देऊ शकत नाही."

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, विभक्त होण्याच्या कराराला कायदेशीर वैधता नाही आणि त्यामुळे घटस्फोट झाला आहे असे मानले जाऊ शकत नाही. घटस्फोट (Divorce) झाला तरी घटस्फोटापूर्वी केलेल्या क्रूरतेबद्दल आयपीसीच्या कलम 498-A अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, 21 एप्रिल 2022 रोजी त्यांचे लग्न झाले होते, असे पत्नीने आपल्या पोलिस तक्रारीत म्हटले होते. मात्र लग्नानंतर तिचा पती आणि सासरच्यांनी हुंड्यासाठी त्रास देण्यास सुरुवात केली होती. तसेच, मारहाणीचा आरोप पत्नीने तक्रारीत केला होता.

याचिकेत पतीने हे प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करत सांगितले होते की, पत्नीने आपल्याविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणार नसल्याचे वचन दिले आहे. तथापि, न्यायालयाने म्हटले की असा कोणताही समझोता कॉन्ट्रॅक्ट कायद्याच्या कलम 28 च्या विरोधात आहे, कारण कोणताही समझोता जो पक्षाला कायदेशीर कारवाई करण्यापासून प्रतिबंधित करतो तो अवैध आहे. याशिवाय, स्पेसिफिक रिलीफ कायद्याच्या कलम 41 नुसार, एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत घेण्यापासून रोखता येत नाही.