मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (MP High Court) हेबियस कॉर्पसचा (couple) निर्णय देताना प्रौढ व्यक्तींचा विवाह किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपद्वारे एकत्र राहण्याचा घटनात्मक अधिकार कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती नंदिता दुबे एका पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करत असताना हा निर्णय देण्यात आला. पतीने याचिकेत आरोप केला आहे की, त्याच्या पत्नीच्या पालकांनी त्याला जबरदस्तीने बनारसला नेले आणि बेकायदेशीरपणे त्याचे धर्मांतरन केले. आपल्या पत्नीशी तिच्या संमतीने लग्न केले आणि तिने स्वेच्छेने इस्लाम स्विकारला होता असे याचिकाकर्त्याने सांगितले.

पत्नीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टाला सांगितले की, ती 19 वर्षांची आहे आणि तिने याचिकाकर्त्याशी स्वेच्छेने लग्न केले आणि इस्लाम धर्म स्वीकारला. आपल्यावर कधीही धर्मांतर करण्याची सक्ती करण्यात आली नाही आणि तिने जे काही केले ते स्वइच्छेनुसार केले, असे स्पष्ट विधान याचीकाकर्त्याच्या पत्निने कार्टासमोर केले आहे. तिचे आई-वडील आणि आजी-आजोबा तिला जबरदस्तीने बनारसला घेऊन गेले, जिथे तिला मारहाण करण्यात आली आणि वारंवार याचिकाकर्त्याविरुद्ध विधाने करण्याची धमकी दिली. अखेर तिने कोर्टासमोर युक्तिवाद केला की तिला याचिकाकर्त्यासोबत जायचे आहे, कारण तिने स्वेच्छेने त्याच्याशी लग्न केले होते.

मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2021 मधील तरतुदींनुसार हा विवाह अमान्य असल्याचे राज्याच्या वकिलांनी सांगितले. कायद्याच्या कलम 3 नुसार कोणत्याही व्यक्तीने लग्नाच्या उद्देशाने धर्मांतर करू नये, असे सादर करण्यात आले. या तरतुदीचे उल्लंघन करणारे कोणतेही धर्मांतर अवैध मानले जाईल, म्हणून कायद्याच्या कलम तीन आणि कलम सहानुसार हा विवीह अमान्य असल्याचे वकिलांनी सागंतिले. मात्र राज्याच्या वकिलांचा हा युक्तीवाद बाजूला ठेवत उच्च न्यायालयाने दाम्पत्याच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

"प्रकरण काहीही असो, याचिकाकर्ते आणि त्याची पत्नी दोघेही प्रौढ आहेत. ज्या प्रकरणात दोन प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहण्यास इच्छुक आहेत अशा प्रकरणांमध्ये मॉरल पोलिसिंगला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, मग ते लग्नाद्वारे सोबत राहत असो किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असो."

"याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने न्यायालयासमोर स्पष्टपणे सांगितले की, तिने याचिकाकर्त्याशी लग्न केले आहे आणि तिला त्याच्यासोबत राहायचे आहे. ती एक प्रौढ व्यक्ती आहे. देशाचे संविधान तिला तिच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार देते. प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला त्याच्या इच्छेनुसार जगता यावे यासाठी राज्यघटनेत अधिकार देण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य वकिलाने घेतलेला आक्षेप आणि नारी निकेतनला निधी पाठवण्याची त्यांची विनंती फेटाळण्यात आली आहे."

न्यायालयाने राज्य आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याला त्याच्या पत्निला घरी सुखरूप पोहोचविण्याचे निर्देश दिले आहे. भविष्या देखील या जोडप्याला पालकांकडून कोणताही धोका होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.