Tamil Nadu Resolution Against Hindi: तामिळनाडू विधानसभेत हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात मंगळवारी 18 ऑक्टोबर रोजी एक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. अधिकृत भाषांविषयक संसदीय समितीने केलेल्या अहवालातील शिफारशी लागू करू नयेत, अशी विनंती तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारला केली आहे.

तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन (MK Stalin) हा प्रस्ताव सादर करताना म्हणाले की, 9 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींकडे सोपवल्या गेलेल्या शिफारशी तमिळसह दाक्षिणात्य भाषांविरोधात आणि या भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या हिताविरोधात आहेत.

या प्रस्तावात म्हटले आहे की, संसदीय समितीने ज्या शिफारशी केल्या आहोत, त्या द्विभाषा धोरणाविरोधात सी. ए. अण्णादुराई यांनी आणलेल्या प्रस्तावाविरोधात आहेतच तसेच तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या बिगर हिंदी भाषिक राज्यांना दिल्या गेलेल्या वचनांविरोधातही आहेत. अधिकृत भाषांवर 1968 आणि 1976 मध्ये पारित प्रस्तावांच्या माध्यमातून इंग्रजीला अधिकृत भाषा म्हणून वापरण्याच्याही विरोधात आहे. विधानसभेत हा प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर केला गेला.

अण्णाद्रमुकचे नेते ओ. पनीरसेल्वम म्हणाले, अण्णाद्रमुकने तमिळ आणि इंग्रजी अशा द्विभाषी धोरणाचे समर्थन केले आहे. यापुर्वी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी हिंदी सक्तीविरोधात रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते.

केंद्र सरकारकडून बिगर हिंदी भाषिक राज्यांत हिंदी भाषा लागू करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्राच्या एका शिफारशीनुसार केंद्रीय शाळांसह बिगर तांत्रिक संस्था, केंद्राच्या सर्व संस्थांमध्ये हिंदी भाषेला शिक्षणाचे माध्यम बनवले जाईल, असे म्हटले आहे. मग काही नोकऱ्यांसाठी ज्या लोकांनी हिंदी शिकली आहे, तेच पात्र ठरतील. हे संविधानविरोधी आहे. संविधानातील संघराज्याच्या सिद्धांताविरोधात आहे. देशाच्या बहुभाषी प्रतिमेला ते धक्कादायक असेल. हा हिंदी सक्तीचा प्रयत्न आहे.