Modi government tolds Supreme Court that Constitution did not provide the public a fundamental right to know the source of electoral bonds:

राजकीय पक्षांना निधी देण्याच्या अपारदर्शक इलेक्टोरल बाँड पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मोदी सरकारने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपले मत मांडले.

ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, संविधानाने जनतेला इलेक्टोरल बाँडचे स्त्रोत जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान केलेला नाही.

वेंकटरामणी म्हणाले की, ही योजना कोणत्याही व्यक्तीच्या सध्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही आणि घटनेच्या भाग III अंतर्गत कोणत्याही अधिकाराच्या विरुद्ध आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे ही योजना बेकायदेशीर ठरणार नाही, असे ते म्हणाले.

ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले की, 2003 मध्ये पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाने मतदारांना योग्य उमेदवार निवडता यावा यासाठी, उमेदवारांना त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास घोषित करण्याचे निर्देश दिले होते.

उमेदवाराचा गुन्हेगारी इतिहास जाणून घेण्याचा मतदारांचा अधिकार, जो उमेदवाराच्या निवडीसाठी उपयुक्त आणि संबंधित असू शकतो, परंतु सध्याच्या प्रकरणाशी त्याची तुलना करता येणार नाही.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मोदी सरकारने यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, इलेक्टोरल बाँड योजना पारदर्शक आहे.

इलेक्टोरल बाँड हे प्रॉमिसरी नोटसारखे असते, जे कोणत्याही भारतीय व्यक्ती किंवा कंपनीला SBI च्या निवडलेल्या शाखेतून म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून खरेदी करता येते.

बाँडद्वारे, कोणताही भारतीय नागरिक किंवा कंपनी त्याच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकते. ही योजना (इलेक्टोरल बाँड्स) केंद्र सरकारने राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढेल या दाव्याने सुरू केली होती.

घटनापीठ घेणार अंतिम निर्णय

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ पुढील आठवड्यात राजकीय पक्षांना बेनामी देणग्या देणार्‍या इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या कायदेशीर वैधतेशी संबंधित खटल्याची सुनावणी सुरू करेल.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठात 31 ऑक्टोबरपासून (मंगळवार) सुनावणी सुरू होणार आहे.

16 ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने, धन विधेयकाच्या स्वरूपात कायदे मंजूर करण्याशी संबंधित कायदेशीर समस्या लक्षात घेऊन, वादग्रस्त योजनेला आव्हान पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.