पाकिस्तानने अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जम्मू-काश्मीर भेटीवर आणि चिनाब नदीवर रतले आणि क्वार जलविद्युत प्रकल्पांच्या पायाभरणीला आक्षेप घेतला. आता भारत सरकारने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी गुरुवारी सांगितले की, पाकिस्तानला पंतप्रधान मोदींच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. (PM Modi Jammu Kashmir Visit)

पाकिस्तानबाबत भारताच्या भूमिकेत बदल झाला आहे का? या प्रश्नावर बागची म्हणाले की, आमची भूमिका अगदी सरळ आहे की, असे वातावरण हवे की, ज्यामध्ये दहशतवाद नाही, अशा वातावरणातच चर्चा होऊ शकते. आमचा मुख्य मुद्दा हा नेहमीच राहिला आहे, ही आमची न्याय्य मागणी आहे... त्यात कोणताही बदल नाही.

ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी रविवारी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली. यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी रतले आणि क्वार जलविद्युत प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. किश्तवाडमधील चिनाब नदीवर सुमारे 5,300 कोटी रुपये खर्चून 850 मेगावॅटचा प्रकल्प आणि त्याच नदीवर 4,500 कोटी रुपये खर्चून 540 मेगावॅटचा क्वार जलविद्युत प्रकल्प बांधण्यात येणार आहे.

यावर, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, "भारताने डिझाइन केलेल्या रटेल जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे आणि क्वार जलविद्युत प्रकल्पासाठी पाकिस्तानशी माहिती सामायिक करण्याची भारताने कराराची जबाबदारी अद्याप पूर्ण केलेली नाही." परराष्ट्र कार्यालयाने म्हटले आहे की, "भारतीय पंतप्रधानांनी दोन प्रकल्पांची पायाभरणी करणे हे 1960 च्या सिंधू जल कराराचे (IWT) थेट उल्लंघन असल्याचे पाकिस्तानचे मत आहे."

1960 च्या सिंधू जल करारावर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने स्वाक्षरी केली होती. हा करार दोन्ही देशांमध्ये वाहणाऱ्या सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वापराशी संबंधित आहे.